15 ऑगस्टपर्यंत शासकीय सेवा अधिक सुलभ करा; नागरिकाभिमुख प्रशासनासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘गव्हर्नन्स प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग (GPR) – टप्पा 3’ संदर्भातील आढावा बैठक पार पडली. यावेळी सर्व शासकीय विभागांनी 15 ऑगस्टपर्यंत शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीत प्रत्येक शासकीय सेवेचे पुनरावलोकन करून अनावश्यक कागदपत्रे कमी करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच महाडीबीटी 2.0, मैत्री आणि आपले सरकार 2.0 या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करण्याचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. “महाराष्ट्राची सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य” अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
याचवेळी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या ‘डेटा ॲनालिटिक्स ॲज अ सर्व्हिस’ आणि ‘मिनी सेतू केंद्र’ या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले. डेटा ॲनालिटिक्समुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढून गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि निधीची बचत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच गडचिरोलीतील माओवादमुक्त भागांमध्ये ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’चे ‘सेतू केंद्रात’ रूपांतर करून नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
