Home Breaking News मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सहकार गौरव पुरस्कारां’चे वितरण. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सहकार गौरव पुरस्कारां’चे वितरण. 

19
0

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सहकार गौरव पुरस्कारां’चे वितरण. 

मुंबई :४ जुलै  २०२६ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व सहकारी महाराष्ट्रद्वारे आयोजित ‘सहकार गौरव पुरस्कारां’चे वितरण. 

 यावेळी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणार्या पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने सहकार चळवळीचे मर्म खूप पूर्वी ओळखले होते. सव्वाशे वर्षांपूर्वीपासून सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाचातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यानंतरच्या काळात सहकारी पतपेढी, बँकिंग, कृषी, डेअरी, गृहनिर्माण, मार्केटिंग अशा विविध क्षेत्रांत सहकारी संस्थांची उभारणी झाली. पहिली सहकारी पतपेढी 1904 मध्ये उभी राहिली, तर 1911 मध्ये शिखर बँकेची स्थापना झाली. धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे-पाटील, वैकुंठभाई मेहता यांसारख्या अग्रणी व्यक्तींनी सहकाराला दिलेल्या दिशा-निर्देशांचे स्मरण करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्रात 2 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत असून सहकाराचे सर्वाधिक व्यापक जाळे हे याच राज्यात असल्याचे नमूद केले.

सहकार क्षेत्राची खरी ताकद ओळखून 6 जुलै 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात पहिल्यांदाच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले. पूर्वी सहकाराला फक्त काही राज्यांपुरती मर्यादित चळवळ म्हणून पाहिले जात होते; मात्र आता सहकाराला राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक महत्त्व यामुळे प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांची पहिल्या केंद्रीय सहकार मंत्रिपदासाठी निवड झाल्याने सहकार क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि अनुभव लाभला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करून पुढील 20 वर्षांत देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये सहकार क्षेत्राचा हिस्सा 3 पट वाढवण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे डिजिटायझेशन, 5 वर्षांत 2 लाख नवीन ‘पॅक्स’ उभारण्याचा निर्णय, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड, अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन आणि केंद्रीय सहकारिता विद्यापीठ अशा विविध उपक्रमांमुळे सहकार क्षेत्राला नवे बळ मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सहकारी साखर कारखान्यांचा ₹10,000 कोटींचा आयकर माफ करण्याचा निर्णय, इथेनॉल आणि सीबीजी धोरणांमुळे साखर उद्योगाला मिळालेली संजीवनी याचा उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केला. सहकारी संस्थांना ग्रामीण भागात 17 प्रकारची कामे खुली करून ‘एनसीडीसी’मार्फत अर्थसाहाय्याची सोय केल्याने सहकार संस्था या ग्रामीण परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरत आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

 

सहकारी बँकांची कामगिरी कॉर्पोरेट बँकांपेक्षाही चांगली मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 21व्या शतकात सहकार जिवंत राहील का, कॉर्पोरेट क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकेल का, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता; परंतु प्रत्यक्षात सहकारी बँकांनी कॉर्पोरेट बँकांपेक्षाही चांगले काम करून दाखवले आहे. सहकारी संस्थांच्या वित्तीय प्रवेशामुळे विकास वेगाने घडत असून, महाराष्ट्रात शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्ज पोहोचविण्याचे काम जिल्हा सहकारी बँका करीत आहेत.

मुंबईतील मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न स्वयं पुनर्विकासामुळे पूर्ण महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांपैकी 40 ते 45 टक्के संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून हा घटक दीर्घकाळ उपेक्षित राहिला होता. मात्र आता सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र अध्याय तयार करण्यात आला आहे. या आधारावर स्वयं पुनर्विकास योजना तयार करून सहकारी सोसायट्यांना स्वतःच्या पुनर्विकासाचे अधिकार देण्यात आल्याने अनेक कुटुंबांचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबईतील मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न स्वयं पुनर्विकासामुळे पूर्ण होत असून 400 चौरस फुटांवरून 1000 चौरस फुटांमध्ये राहायला जाणारे सभासद पाहून होणारा आनंद अवर्णनीय आहे. विद्यमान प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य वाढविण्यासाठी सहकारी बँकांनी हजारो पेंडिंग प्रकल्पांना मदत करावी, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. तसेच ‘युडीसीपीआर’मधील अडचणी दूर करून मुंबईबाहेरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही स्वयं पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेता येईल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गावातील सहकारी पतपेढी, सहकारी बँक सामान्य नागरिकांना आपली वाटते. लोकाभिमुखता आणि वित्तीय प्रवेश ही सहकाराची ताकद आहे. जिल्हा सहकारी बँकांचे संचालक लोकशाही प्रक्रियेतून निवडले जात असल्याने त्यांची सामान्य शेतकऱ्याशी बांधिलकी असते. व्यावसायिक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही अशी बांधिलकी जपावी असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार चित्रा वाघ, आमदार संजय भेंडे, आमदार रविंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. राहुल आवाडे, आमदार डॉ. विनय कोरे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.