झारखंडमधील नगर निकाय निवडणुकांदरम्यान सुमारे ५० हजार निवडणूक कर्मचाऱ्यांना स्वतःचा मतदानाचा हक्क बजावता न आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. निवडणूक ड्युटीवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी पोस्टल बॅलेटची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नसल्यामुळे हे कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीपूर्वी इतर निवडणुकांप्रमाणे पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करून घेण्याची पद्धत असते. मात्र या वेळी निकाय निवडणुकांसाठी अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे दुसऱ्या मतदारसंघात ड्युटी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या मूळ मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करणे शक्य होणार नाही.
या मुद्द्यावरून Bharatiya Janata Party (भाजप) ने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. पक्षाने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, मतदान कर्मचाऱ्यांना मताधिकारापासून वंचित ठेवणे ही लोकशाहीविरोधी बाब असल्याचा आरोप केला आहे. भाजप नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाची संधी न मिळणे ही गंभीर प्रशासनिक त्रुटी मानली जाते. निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांसाठी प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भात अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. तथापि, प्रशासनावर या प्रकरणी दडपण वाढले असून भविष्यात अशा प्रकारच्या परिस्थिती टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची मागणी होत आहे.
झारखंडमधील या घडामोडीमुळे स्थानिक राजकारणात तापलेले वातावरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या मताधिकाराचा प्रश्न आता राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
