१ मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्ती; १५ ऑगस्टपर्यंत दिलासा, त्यानंतर कडक कारवाईचा इशारा.

१ मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्ती; १५ ऑगस्टपर्यंत दिलासा, त्यानंतर कडक कारवाईचा इशारा.

मुंबई  : दि.२८एप्रिल २०२६.राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर आज मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अंमलबजावणीची तारीख, नियम आणि अटींवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

 १ मेपासून नियम लागू – काय आहे निर्णय?

सरकारने स्पष्ट केले की, १ मे २०२६ पासून राज्यभर मराठी भाषेची सक्ती लागू केली जाईल.रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधताना किमान मराठी बोलता येणे. आवश्यक राहील.स्थानिक नागरिकांशी संवाद सुलभ करणे. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळणे.

१ मे ते १५ ऑगस्ट – सवलतीचा कालावधी .सरकारने तात्काळ कठोर कारवाई न करता चालकांना वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.या कालावधीत मराठी न येणाऱ्यांचे परमिट रद्द होणार नाही. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.जनजागृती मोहीम राबवली जाईल म्हणजेच, हा कालावधी “शिकण्याचा आणि तयारीचा” असेल.

 मराठी शिकण्यासाठी विशेष सुविधा

परिवहन विभागाने RTO कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा शिकण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होण्याची शक्यता,बेसिक संभाषणावर भर,बाहेरील राज्यातील चालकांना विशेष मदत यामुळे चालकांना अल्पावधीत मराठी शिकणे सोपे होणार आहे.

 खालील नियम भंगावर मात्र तत्काळ कारवाई  

बेकायदेशीर वाहन चालवणे,वैध कागदपत्रांचा अभाव,परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन,अशा प्रकरणांमध्ये परमिट रद्द करण्यापर्यंत कारवाई केली जाऊ शकते.

सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की: १५ ऑगस्टनंतर सवलत संपेल.१६ ऑगस्टपासून नियम न पाळणाऱ्या चालकांवर  कारवाईचे नेमके स्वरूप काय हे अजून स्पष्ट केले नाही.

 महाराष्ट्र मध्ये व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषा शिकणे आवश्यक आहे, असा ठाम संदेश सरकारने दिला आहे.        “स्थानिक भाषेचा सन्मान राखणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे,” असेही परिवहन मंत्र्यांनी नमूद केले.

१ मेपासून सुरू होणारी ही मोहीम केवळ नियमांची अंमलबजावणी नसून मराठी भाषेचा वापर वाढवणे आणि प्रवाशांसाठी सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न आहे.

सरकारने सुरुवातीला सवलत देत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी १५ ऑगस्टनंतर कडक अंमलबजावणी होणार असल्याने चालकांनी वेळेत मराठी शिकणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.