आमदार अमित गोरखे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि ई-गव्हर्नन्स निधीच्या प्रभावी वापरासाठी सभागृहात आवाज उचलला. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सदस्य आणि युवा नेते आमदार अमित गोरखे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक निधीच्या कार्यक्षम वापराबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहात अत्यंत प्रभावीपणे मांडले. त्यांच्या या मागणीने कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर आणि प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
राज्य सरकारने ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांतर्गत मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याची योजना आखली आहे, ज्यासाठी तब्बल १०.३४ कोटी रुपये वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे. ही प्रणाली कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-संबंधित बाबी स्वयंचलित करण्यासाठी तयार केली जाणार आहे. या प्रणालींची गरज आणि आधुनिक प्रशासनातील त्यांचे महत्त्व मान्य करतानाच, आमदार गोरखे यांनी प्रशासकीय विभागांमधील एक गंभीर उणीव सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला राज्यभरातील विविध शासकीय विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या हजारो महत्त्वाच्या पदांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.
आमदार गोरखे यांनी यावर अधिक भर देत म्हटले की, “राज्यातील अनेक सुशिक्षित आणि पात्र तरुण-तरुणी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारने नुसते ई-गव्हर्नन्सवर खर्च करण्याऐवजी, या बेरोजगार तरुण-तरुणींना न्याय देण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सर्व रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरण्याची तातडीने घोषणा करावी आणि कार्यवाही करावी.” यामुळे प्रशासनावरचा ताण कमी होऊन सरकारी योजना अधिक वेगाने जनतेपर्यंत पोहोचू शकतील, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
यासोबतच, आमदार गोरखे यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी लावून धरली. ते म्हणाले की, “२००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य नवीन पेन्शन योजनेमुळे अनिश्चित झाले आहे. त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे.” ही मागणी केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हिताचीच नाही, तर त्यांचे मनोधैर्य वाढवून त्यांना अधिक समर्पित भावनेने काम करण्यास प्रोत्साहन देईल, असे त्यांनी नमूद केले.
नवीन ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याऐवजी, सरकारने सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या संगणक प्रणाली आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-संबंधित बाबी कमीत कमी खर्चात स्वयंचलित करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे मत त्यांनी मांडला. यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टळेल आणि त्याचवेळी प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होतील.
