लखनऊ | प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेशातील न्यायिक सेवेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी बदल केला आहे. PCS-J (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) भरती प्रक्रियेत आता थेट प्रवेशासाठी किमान तीन वर्षांचा विधी व्यवसायाचा (वकिलीचा) अनुभव अनिवार्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या गुणवत्तेला अधिक बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सातवा सुधारणा) नियमावली 2026 ला मंजुरी देण्यात आली. हा बदल उच्च न्यायालयाच्या शिफारसीनुसार करण्यात आला असून, न्यायालयीन कामकाजात प्रत्यक्ष अनुभव असलेले उमेदवारच न्यायाधीशपदी यावेत, हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
नेमका काय आहे नवीन नियम?
सुधारित नियमांनुसार,
-
PCS (Judicial) सेवेतील थेट भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकडे जाहिरात प्रसिद्ध होण्याच्या तारखेपर्यंत किमान 3 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
-
हा नवीन निकष शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित नियम 11 अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
-
याआधी नव्याने पदवी पूर्ण केलेले कायद्याचे विद्यार्थी थेट PCS-J परीक्षेला बसू शकत होते; मात्र आता प्रत्यक्ष न्यायालयीन अनुभवाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
