मुंबई – “भारतीय भाषांचा विरोध मी सहन करणार नाही,” असे ठाम विधान करत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा हिंदीचा जोरदार पाठपुरावा केल्याने राज्यात मोठा राजकीय व सामाजिक वाद निर्माण झाला आहे. हिंदी भाषेला भारतीय भाषा म्हणत त्यांनी तिचे समर्थन केले असले, तरी इतर प्रादेशिक भाषांबाबत असणारी त्यांच्या भूमिकेतील अस्पष्टता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
🔹 भाजपप्रणीत समिती हिंदीधार्जिणी असणार असून, त्यात समाविष्ट सदस्यांना स्वतंत्र विचार मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नसेल, अशी चर्चा आहे. 🔹 महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याची गरज असताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी हिंदीवरच अधिक भर दिल्याने ‘लोकांच्या भाषिक इच्छांची गळचेपी’ होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 🔹 यामुळे मराठी भाषाप्रेमी, साहित्यिक आणि विद्यार्थी संघटनांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
“मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मराठीचा मुद्दा बाजूला ठेवून हिंदीसाठी एवढा आग्रह का धरत आहेत? महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्यात ही भूमिका योग्य ठरेल का?”, असा सवाल आता सर्वसामान्य लोकांपासून ते भाषातज्ज्ञांपर्यंत उपस्थित होत आहे.
🔸 “हिंदीला विरोध नाही, पण मराठीला दुर्लक्ष कधीपर्यंत?” 🔸 “लोकशाहीत लोकांच्या भाषिक भावनांचा अपमान म्हणजे कायद्यानं थोपवलेली गुलामी!”
