खेड तालुक्यातील जलसंधारण कामांची केंद्रीय सचिवांकडून पाहणी; ७६ दुष्काळी तालुक्यांतील कामांना गती देण्याचे निर्देश.
पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवून गावे जलसुरक्षित करा; वरुडे, गुलाणी आणि वाफगावमधील कामांचा घेतला आढावा
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या कामांची केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमिसंसाधन विभागाचे सचिव दिलीप कुमार यांनी पाहणी केली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत जलसंधारण विकास घटक (WDC-PMKSY 2.0) योजनेतून वरुडे, गुलाणी आणि वाफगाव येथे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून तो जमिनीत मुरवणे आवश्यक असून, त्यातूनच गावे जलसुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण बनतील, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
या वेळी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना त्यांनी जलसंधारणातून निर्माण झालेल्या पाणलोट संरचनांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांनी सामूहिकपणे स्वीकारावी, असे आवाहन केले. या संरचना पुढील २० वर्षे कार्यरत राहतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. खेड प्रकल्पातील गावांचे रूपांतर हिवरे बाजारच्या धर्तीवर जलसुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण गावांमध्ये करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
सचिवांनी डोंगरमाथ्यापासून पायथ्यापर्यंत (Ridge to Valley) या तत्त्वावर विकसित केलेल्या सलग समतल चर (CCT), माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि जलसाठा तलावांची पाहणी केली. या कामांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवणे, भूजल पुनर्भरण वाढवणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारणे याबाबत त्यांनी माहिती घेतली. तसेच शेततळी, फळबाग लागवड, कृषी उपकरणांचे वितरण आणि महिला बचत गटांना मिळालेल्या लाभांचाही आढावा घेतला.
खेड प्रकल्पांतर्गत ११ गावांमध्ये झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे भूजल पातळीत सुधारणा झाली असून, शेतकऱ्यांना वर्षातून दोन ते तीन पिके घेणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे शेतीचे उत्पन्न आणि ग्रामीण उपजीविकेत वाढ झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती असतानाही शेततळ्यांमधील पाणीसाठा आणि जलसंधारण संरचनांमुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत झालेली वाढ याचा फायदा उभ्या पिकांना सिंचनासाठी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागांमध्ये जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिलीप कुमार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ३०४ दुष्काळप्रभावित तालुक्यांपैकी योजनेत समाविष्ट असलेल्या ७६ तालुक्यांमधील कामांना गती देण्यास त्यांनी सांगितले. पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी पाझर तलाव, साठवण तलाव, साठवण बंधारे आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. यामुळे पिकांना संरक्षित सिंचन मिळून दुष्काळी परिस्थितीत शेतीची जोखीम कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय पुण्यातील यशदा येथे दिलीप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली WDC-PMKSY 2.0 योजनेची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर, संयुक्त सचिव नितीन खाडे, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी योजनेच्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, कामांचा दर्जा राखणे, केंद्र व राज्य शासनातील समन्वय मजबूत करणे आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला.
