भाजप संसदीय मंडळाला नेमके कोणते अधिकार? सरनाईकांच्या निर्णयावरून फडणवीसांची भूमिका चर्चेत.
मुंबई : भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सर्वांत महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत भाजप संसदीय मंडळाला विशेष स्थान आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या मंडळात महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चेला सध्या वेग आला आहे. २५ ऑगस्टच्या वृत्तानुसार, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात फडणवीसांना संघटनात्मक जबाबदारी देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
संसदीय मंडळ म्हणजे काय?
भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थांपैकी एक आहे. उमेदवारांची निवड, महत्त्वाच्या निवडणूक रणनीती, पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरील निर्णय आणि संघटनात्मक विषयांवर या मंडळाची भूमिका महत्त्वाची असते. २०१९ मध्ये स्वतः फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना निवडणुकीचे तिकीट न देण्याचा निर्णय केंद्रीय संसदीय मंडळाने घेतल्याचे स्पष्ट केले होते.
फडणवीसांच्या संभाव्य भूमिकेमुळे चर्चा
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले फडणवीस राष्ट्रीय पातळीवर जाणार का, याबाबत गेल्या काही काळापासून राजकीय चर्चा सुरू आहे. मात्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सोडून दिल्लीला जाण्याची इच्छा नसल्याचे वारंवार सांगितले आहे. तरीही त्यांना भाजपच्या संसदीय मंडळात स्थान मिळाल्यास महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला राष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत थेट प्रतिनिधित्व मिळू शकते.
महाराष्ट्रातून यापूर्वी प्रमोद महाजन आणि नितीन गडकरी यांसारख्या नेत्यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात महत्त्वाची भूमिका मिळाली आहे. फडणवीसांचा संसदीय मंडळात समावेश झाल्यास महाराष्ट्रातून या स्तरावर पोहोचणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत आणखी एक महत्त्वाचे नाव जोडले जाईल, अशी चर्चा आहे.
सरनाईक प्रकरणाचा संदर्भ
दरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्याच्या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा रंगली आहे. ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिकण्याच्या मुदतीसंदर्भातील सरनाईकांचा निर्णय बदलण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर सरनाईकांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.
महत्त्वाचे म्हणजे हा विषय भाजप संसदीय मंडळाच्या अधिकारांपेक्षा महाराष्ट्र सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२६ चे कार्यपद्धती नियम अधिसूचित केले असून, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने काही परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा स्पष्ट अधिकार देण्यात आला आहे. अशा निर्णयामागची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतात आणि अर्ध-न्यायिक प्रकरणांना हा अधिकार लागू होत नाही.
त्यामुळे नेमका प्रश्न काय?
सरनाईकांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांनी केलेला हस्तक्षेप आणि त्याच काळात फडणवीसांना भाजपच्या राष्ट्रीय संसदीय मंडळात संभाव्य स्थान मिळण्याची चर्चा—या दोन घडामोडींमुळे फडणवीसांच्या वाढत्या राजकीय प्रभावाची चर्चा होत आहे. मात्र संसदीय मंडळातील संभाव्य नियुक्ती अद्याप अधिकृत झाल्याचे उपलब्ध वृत्तांमधून स्पष्ट होत नाही; सध्या ती राजकीय चर्चा आणि अंदाजाच्या स्वरूपात आहे.
थोडक्यात : सरनाईकांच्या निर्णयावर फडणवीसांचा हस्तक्षेप हा राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विषय आहे, तर भाजप संसदीय मंडळ हे पक्षाच्या राष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च संस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे दोन्ही विषय वेगळे असले तरी फडणवीसांची राज्यातील आणि पक्षातील वाढती निर्णायक भूमिका या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आली आहे.
