मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना सरकारने २०१४ साली मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाच्या आदेशाला औपचारिकरित्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. या निर्णयावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेत सरकारवर ‘बदलेच्या राजकारणाचा’ आरोप केला आहे.
२०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने मुस्लिम समाजातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात पूर्णपणे लागू झाले नव्हते. सध्याच्या राज्य सरकारचा दावा आहे की, रद्द करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रक्रियात्मक पाऊल आहे, कारण संबंधित कोटा आधीपासूनच अमलात नव्हता.
काँग्रेस नेत्यांनी मात्र हा निर्णय अल्पसंख्याक समाजाविरोधात घेतलेला राजकीय पाऊल असल्याचा आरोप केला आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली दिलेले अधिकार मागे घेणे योग्य नाही, अशी भूमिका काँग्रेसकडून मांडण्यात येत आहे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख Uddhav Thackeray यांनी अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यांच्या शांततेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. शिवसेना-भाजप युतीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय संवेदनशील ठरू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
राज्य सरकारमधील सूत्रांच्या मते, आरक्षणाच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेताना तो कायदेशीर चौकटीत आणि न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच घेतला जात आहे. सरकारने सामाजिक समतोल राखण्याचा आणि सर्व समाजघटकांच्या विकासासाठी कार्य करण्याचा दावा केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक राजकारण, आगामी निवडणुका आणि पक्षांमधील समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर राजकीय घडामोडी वेगाने घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
