उत्तर प्रदेश राज्यात उद्योग-व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभता) आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ (जीवनमान सुलभता) यावर भर देत औद्योगिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी तब्बल १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही मोठी गती मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
औद्योगिक विकासासाठी भक्कम निधी
राज्याच्या अर्थसंकल्पात नगरविकास, गृहनिर्माण व शहरी विकासासाठी ३४,२१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय औद्योगिक विकासासाठी २७,१०३.४९ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून औद्योगिक पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, पाणी, लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाणार आहे.
कनेक्टिव्हिटीवर विशेष भर
नवीन औद्योगिक क्षेत्रे उभारण्यासाठी तसेच विद्यमान औद्योगिक वसाहतींना राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व मालवाहतूक मार्गांशी जोडण्यासाठी स्वतंत्र १००० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे उद्योगांना मालाची वाहतूक सुलभ होईल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि स्पर्धात्मकता वाढेल.
एमएसएमई क्षेत्राला चालना
लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) सुरक्षित वातावरण, परवानग्या सुलभ करणे आणि नवीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर सरकार भर देत आहे. नवीन औद्योगिक क्लस्टर उभारणी, स्टार्टअप्सना मदत आणि स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य देण्याच्या योजनाही राबवल्या जाणार आहेत.
रोजगार व अर्थव्यवस्थेला फायदा
या उपक्रमांमुळे हजारो नव्या उद्योगांची उभारणी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होऊन उत्तर प्रदेश देशातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून गुंतवणूकदारांकडूनही उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे.
