संतोष पंडित यांना अखेर जामीन; पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय.
पुणे : मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेतील एका महिला नगरसेविकेबाबत यूट्यूबवर आक्षेपार्ह व लैंगिक स्वरूपाच्या शेरेबाजीचे व्हिडीओ प्रसारित केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले युट्युबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
पुण्यातील सारिका कांबळे (वय ३६) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कोथरूड पोलीस ठाण्यात संतोष पंडित यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, पंडित यांनी यूट्यूबवर मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह आणि गैरसमज निर्माण करणारे व्हिडीओ पोस्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांबाबतही यापूर्वी अशाच प्रकारची वक्तव्ये करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ७५(१)(iv), ७५(३), ३५६(२), ३५२ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. संतोष पंडित यांना सुरुवातीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान संतोष पंडित यांच्या वकिलांनी संबंधित शब्दांचा हेतुपुरस्सर गैरवापर करण्यात आलेला नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच संबंधित महिलेच्या लज्जेचा अनादर करण्याचा कोणताही हेतू आरोपीचा नव्हता, असा दावा बचाव पक्षाने केला. गुन्ह्यांमध्ये नमूद असलेली शिक्षेची कमाल मर्यादा आणि प्रकरणाचे स्वरूप लक्षात घेता आरोपीला पुढे कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी पक्षाचा विरोध
दरम्यान, सरकारी वकिलांनी जामीन देण्यास विरोध केला. आरोपीकडून सोशल मीडियावर वारंवार आक्षेपार्ह वक्तव्ये करण्यात आली असून हे गंभीर स्वरूपाचे कृत्य असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. आरोपीचे सोशल मीडिया अकाऊंट अद्याप सुरू असल्याने साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच सीडीआर आणि अन्य तांत्रिक बाबींचा तपास अद्याप बाकी असल्याने आरोपीला जामीन देऊ नये, अशी मागणी सरकारी पक्षाने केली.
२५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर सुटका
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित व्हिडीओ आणि पोस्ट तपास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे नमूद केले. तसेच आरोपीचा हेतू हा तपास आणि पुढील खटल्याचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित गुन्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असल्याने तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या भीतीला ठोस आधार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संतोष पंडित यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश देण्यात आले.
जामीन देताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. त्यानुसार संतोष पंडित यांनी फिर्यादीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये तसेच पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
