एम्प्रेस गार्डनवर शासनाचा घाला? अडीच एकर जागा न्यायालयासाठी देण्यास हॉर्टिकल्चरल सोसायटीचा तीव्र विरोध.

एम्प्रेस गार्डनवर शासनाचा घाला? अडीच एकर जागा न्यायालयासाठी देण्यास हॉर्टिकल्चरल सोसायटीचा तीव्र विरोध.

पुणे : २४ सप्टेंबर २०२६

पुणे शहराच्या ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय वारशाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनच्या सुमारे अडीच एकर जागेचे न्यायालयीन बांधकामासाठी हस्तांतरण करण्याच्या शासनाच्या प्रक्रियेला ‘दि अ‍ॅग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. विकासाच्या नावाखाली पुण्याच्या हिरव्या क्षेत्रावर सिमेंटचे बांधकाम लादले जात असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

१८९२ पासून तब्बल १३४ वर्षे एम्प्रेस गार्डनचे जतन व संवर्धन संस्थेमार्फत केले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या परिसरात शेकडो दुर्मीळ आणि जुनी झाडे, विविध वनस्पती तसेच जैवविविधतेचा महत्त्वाचा ठेवा आहे. संबंधित जागेवर भविष्यात जैवविविधता उद्यान विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचेही संस्थेने सांगितले आहे.

न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागा हस्तांतरित झाल्यास या परिसरातील पर्यावरणीय समतोल आणि जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची भीती संस्थेने व्यक्त केली आहे. पुणे शहरात प्रदूषण आणि हरित क्षेत्र कमी होण्याचा प्रश्न गंभीर असताना, एम्प्रेस गार्डनसारख्या महत्त्वाच्या हरित पट्ट्याचे क्षेत्र कमी करणे योग्य नाही, अशी भूमिका संस्थेने मांडली.

संस्थेचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी शासनाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. जागा हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेविरोधात संस्थेने यापूर्वी आंदोलने, निवेदने आणि विविध माध्यमातून विरोध नोंदविल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, शासनाकडून प्रक्रिया पुढे सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, १८९२ पासून बागेच्या संवर्धनासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत न मिळूनही लोकसहभाग आणि संस्थेच्या प्रयत्नातून हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यात आला आहे. त्यामुळे एम्प्रेस गार्डनची प्रस्तावित जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय थांबवून या ऐतिहासिक उद्यानाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

दरम्यान, या प्रश्नाकडे पुणेकर आणि पर्यावरणप्रेमींनी गांभीर्याने पाहावे आणि ‘एम्प्रेस गार्डन वाचवा’ या भूमिकेसाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा, असे आवाहन हॉर्टिकल्चरल सोसायटीने केले आहे.