मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; कंत्राटी पद्धत बंद करून कामगारांना कायम करा – कामगारनेते यशवंतभाऊ भोसले.
पिंपरी: दि.११ जुलै २०२६:- शहरातील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांना राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत, या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून मृतांच्या नातेवाईकांना महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी पिंपरी येथे (दि.११) आज पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी कामगारनेते यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले की, महापालिका नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर वसूल करते; मात्र कचरा संकलन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा यांसारखी कायमस्वरूपी स्वरूपाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करून मोठा भ्रष्टाचार केला जात आहे. काही ठेकेदार, दलाल आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी ही व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली असून ती बेकायदेशीर आहे.कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबून कामगारांचा मृत्यू होण्याची घटना अत्यंत भीषण आणि दुर्दैवी असून, ही आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिकेच्या प्रशासनाचे ‘नाक कापणारी’ घटना आहे.दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या कामगारांना जिवंतपणी सुरक्षितता, आवश्यक सुरक्षा साहित्य, गणवेश, वैद्यकीय सुविधा किंवा नियमित आरोग्य तपासणी देण्यात आली नाही. अनेक वर्षे कचऱ्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गंभीर आजार होतात, तरीही त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची टीका त्यांनी केली.
दुर्घटना घडल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत राबवण्यात येणारे ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट’ (आपत्ती व्यवस्थापन) प्रशासनाकडे असणे गरजेचे आहे, परंतु येथे फक्त ‘सेटिंग मॅनेजमेंट’ सुरू आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेलेली इमारत ही बेकायदेशीर होती आणि एका मजल्याची परवानगी असताना तेथे दोन मजली इमारत उभारून प्रशासनाचेच कर्मचारी व कंत्राटी कामगार काम करत होते, हे प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे.कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला आधुनिक प्रकल्प अनेक महिन्यांपासून बंद आहे. त्या प्रकल्पातील अत्याधुनिक यंत्रसामग्री काही महिन्यांत कचऱ्याचे डोंगर संपविण्याची क्षमता ठेवत असतानाही तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त न केल्यामुळे आणि योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे प्रकल्प बंद पडला आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेला कारखाना बंद ठेवणारे अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत.दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे स्वागतार्ह असले, तरी त्याने जीव परत येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक मृत कामगाराच्या वारसाला तातडीने महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एस.आय.टी. (SIT) नेमावी.
कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करून सर्व कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, ईएसआय, आरोग्य सुविधा आणि वार्षिक वैद्यकीय तपासणी देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रशासनाने केवळ पंचनामे आणि पाहणी करण्याऐवजी उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी. कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि संबंधित ठेकेदारांना जबाबदार धरल्याशिवाय अशा दुर्घटना थांबणार नाहीत.राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या सुमारे साडेतीन हजार सभासद कर्मचाऱ्यांच्या वतीने “समान काम, समान वेतन” आणि सेवेत कायम करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती देत, पुढील १५ दिवसांत आयुक्तांनी संघटनेशी बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर हजारो कामगारांसह कचरा वाहने घेऊन महापालिकेवर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,असा इशाराही त्यांनी दिला.
