राज्यातील महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, कामकाजात कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व वादांचे ठराविक कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जमिनीचे वाद, वारस नोंदी, फेरफार अर्ज, सीमावाद आणि इतर महसुली प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
वेळमर्यादा निश्चित
प्रत्येक प्रकारच्या प्रकरणांसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात येणार असून, त्या कालावधीत निकाल देणे बंधनकारक राहील. विनाकारण तहकूब, अनावश्यक विलंब आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीत होणारी टाळाटाळ यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष निरीक्षण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
डिजिटल मॉनिटरिंगची अंमलबजावणी
प्रकरणांचा प्रगती अहवाल ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नियमित तपासला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर दरमहा आढावा बैठक घेऊन प्रलंबित वादांची संख्या कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. डिजिटल रेकॉर्ड प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना त्यांच्या प्रकरणाची स्थिती सहज पाहता येईल.
नागरिकांना दिलासा
महसूल न्यायालयांतील विलंबामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. जमीन व मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे रखडल्याने व्यवहार अडकून पडत होते. आता वेळेत निपटारा झाल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जबाबदारी निश्चित
कामात निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची तयारी सुरू आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे महसूल यंत्रणेत गती येईल आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
