उत्तर प्रदेश सरकारने ‘स्मार्ट गव्हर्नन्स’च्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शासकीय कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्यावर भर दिला जात आहे.
AI आधारित प्रशासनाची अंमलबजावणी
जमीन नोंदी, महसूल प्रकरणे, तक्रार निवारण, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि पोलिस यंत्रणा यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये AI प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. मोठ्या प्रमाणातील डेटाचे विश्लेषण करून निर्णय प्रक्रियेला गती देणे, फसवणूक शोधणे, तक्रारींचे वर्गीकरण आणि प्राधान्यक्रम ठरवणे यासाठी AI चा उपयोग होणार आहे.
तक्रार निवारणात वेग
ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये AI च्या मदतीने नागरिकांच्या तक्रारींचे स्वयंचलित विश्लेषण होईल. तक्रारींची गंभीरता ओळखून संबंधित विभागाला तातडीने पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रात नवसंशोधन
शेतकऱ्यांसाठी हवामान अंदाज, पिकांच्या रोगांची ओळख आणि उत्पादन वाढीसाठी सल्ला देण्यासाठी AI आधारित अॅप्स विकसित केले जात आहेत. आरोग्य विभागात रुग्णांच्या डेटाचे विश्लेषण करून आजारांचा प्रसार आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
पारदर्शकता आणि जबाबदारी
डिजिटल डॅशबोर्डद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विविध योजनांची प्रगती रिअल टाइममध्ये पाहता येणार आहे. यामुळे जबाबदारी निश्चित होऊन कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. भ्रष्टाचार आणि विलंबावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल.
डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उच्चगती इंटरनेट, डेटा सेंटर आणि सायबर सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. नागरिकांना ऑनलाइन सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ई-गव्हर्नन्स पोर्टल्स अधिक सक्षम करण्यात येत आहेत.
या उपक्रमामुळे उत्तर प्रदेश प्रशासन अधिक आधुनिक आणि परिणामकारक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ‘स्मार्ट गव्हर्नन्स’च्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
