इंदूर | विशेष प्रतिनिधी —
भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाणी पिल्यामुळे आजारी पडलेल्या नागरिकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालला आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने गंभीर रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांऐवजी खासगी रुग्णालयांत दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. एकीकडे सरकार शासकीय रुग्णालयांच्या सुविधा, आधुनिक उपचार व्यवस्था आणि गुणवत्तेचे ढोल वाजवत असताना, प्रत्यक्षात मात्र त्याच रुग्णालयांवर प्रशासनालाच विश्वास नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
शासकीय रुग्णालयांवरच अविश्वास?
दूषित पाण्यामुळे बाधित झालेल्या अनेक रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र अशा परिस्थितीत त्यांना थेट खासगी रुग्णालयात हलवण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
“जर शासकीय रुग्णालये सक्षम आणि दर्जेदार आहेत, तर मग रुग्णांना खासगी रुग्णालयांत का पाठवले जात आहे?” असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सरकारी दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
नेहमीच शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचे कौतुक करणारे प्रशासन आज आपल्याच दाव्यांना छेद देत असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे शासकीय रुग्णालयांची क्षमता, मनुष्यबळ, उपकरणे आणि उपचारांची गुणवत्ता यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकांचा आरोप आहे की, संकटाच्या काळात सरकारी आरोग्य यंत्रणा अपयशी ठरत आहे.
आर्थिक बोजा आणि सामान्य रुग्णांची चिंता
खासगी रुग्णालयात उपचार म्हणजे सामान्य नागरिकांसाठी मोठा आर्थिक बोजा. जरी प्रशासन खर्च उचलण्याची हमी देत असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. यामुळे भविष्यात सामान्य रुग्णांच्या उपचारांबाबतही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जबाबदारी कोणाची?
दूषित पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्यामागे नेमकी जबाबदारी कोणाची, याचा शोध घेण्याऐवजी प्रशासन केवळ तात्पुरते उपाय करत असल्याचा आरोप होत आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्था, आरोग्य तपासणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
नागरिकांचा संतप्त सवाल
भागीरथपुरातील नागरिकांचा सवाल आहे की,
“जर शासकीय रुग्णालयांवरच प्रशासनाचा विश्वास नसेल, तर सामान्य जनतेने कोणावर विश्वास ठेवायचा?”
या संपूर्ण प्रकरणामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
