भगोडे उद्योगपती आणि कुप्रसिद्ध कर्जघोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी विजय माल्ल्या यांना भारतीय न्यायालयाने पुन्हा एकदा कडक संदेश दिला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने माल्ल्याच्या कायदेशीर याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट शब्दांत “भारतामध्ये प्रत्यक्ष हजर झाल्याशिवाय कोणतीही मागणी मान्य होणार नाही” असा ठाम निर्णय दिला. या निर्णयामुळे माल्ल्याच्या कायदेशीर लढाईला मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, ज्यांनी देशातील बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान केले, अशा व्यक्तीने न्यायव्यवस्थेसमोर येणे अत्यावश्यक आहे. ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या माल्ल्याविरुद्ध अनेक वेळा समन्स व नोटिसा बजावल्या गेल्या तरीही तो भारतात परतलेला नाही. न्यायालयाने त्याच्या गैरहजेरीला “न्यायालयाचा अपमान” असे संबोधले.
दरम्यान, सीबीआय आणि ईडी यांनी माल्ल्याविरोधातील तपास आणि पुरावे अधिक मजबूत केले असून, बँक कर्जफेड, आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंग या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचे नाव कायम आहे. न्यायालयाचा हा ताजा निर्णय माल्ल्याच्या परतीचा मार्ग आणखी कठीण करणारा ठरला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारत सरकारची कर्जघोटाळे आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धची शून्य-सहनशीलता भूमिका या निर्णयातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. न्यायालयाचा संदेश सरळ आहे – “भारतात येऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करा; अन्यथा कोणताही दिलासा नाही!”
