नवी दिल्ली / भोपाल – शेतातील पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये मध्य प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक जागरूकता मोहिमा राबवूनही ग्रामीण भागात पराली जाळण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. यामुळे हवेची गुणवत्ता गंभीरपणे खालावत असून पर्यावरण तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
पराली जाळण्याचे प्रमाण वाढल्याने केवळ धूर आणि प्रदूषणच वाढत नाही, तर मातीचे सुपीकत्व कमी होते, जमिनीतील पोषक घटक नष्ट होतात आणि शेतीचे एकूण उत्पादनक्षमतेवरही वाईट परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना पराली व्यवस्थापनासाठी यंत्रसामग्री आणि आर्थिक मदत दिली जात असतानाही प्रत्यक्षात त्याचा पुरेसा वापर होत नाही.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उपग्रह आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांत पराली जळण्याच्या हजारो घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नियंत्रणासाठी कठोर पावले उचलली गेल्यानंतरही मध्य प्रदेशातील परिस्थिती आव्हानात्मकच आहे.
सरकारकडून शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी राबवलेल्या मोहिमा, प्रशिक्षण सत्रे आणि दंडात्मक कारवाई देखील प्रभावी ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक ठिकाणी प्रशासनाने दंड वसूल केल्याचे सांगितले असले तरी स्थानीक पातळीवरील देखरेख पुरेशी नसल्याने परिस्थितीत बदल दिसत नाही.
पर्यावरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की,
-
पराली व्यवस्थापनासाठी आधुनिक यंत्रांचा प्रसार,
-
शेतकऱ्यांना सबसिडी वाढवणे,
-
ग्रामस्तरावर निरीक्षण समित्या,
-
आणि परालीचा पर्यायी उपयोग (बायोगॅस, पशुखाद्य, ऊर्जा निर्मिती)
या उपायांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.
