नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात प्रवर्तन निदेशालयाला (ईडी) मोठा धक्का बसला असून, दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी धनशोधनाच्या आरोपांशी संबंधित ईडीच्या याचिकेवर संज्ञान घेण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेस पक्षाने सरकारवर जोरदार टीका करत, हा संपूर्ण प्रकार राजकीय सूड आणि विरोधकांचा छळ असल्याचा आरोप केला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “नॅशनल हेराल्ड प्रकरण ही सुरुवातीपासूनच राजकीय प्रतिशोध आणि उत्पीड़नाची कहाणी आहे. सत्य आणि कायदा अखेर समोर आला असून, राजकीय दबावाखाली चालवलेले खटले टिकत नाहीत, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे.”
काँग्रेस पक्षाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “कायदा हा कोणत्याही गोंगाटापेक्षा अधिक जोरात बोलतो. सतत चौकशा, नोटिसा आणि कारवायांद्वारे विरोधी पक्षांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत सत्य लपून राहत नाही.” न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ईडीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले.
दरम्यान, राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने ईडीच्या याचिकेवर संज्ञान घेण्यास नकार देताना कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार केला. न्यायालयाच्या या निर्णयाला काँग्रेसने लोकशाही आणि संविधानाच्या विजय म्हणून संबोधले आहे. या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर राजकीय हेतूने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून वारंवार करण्यात येत आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचे पडसाद उमटत असून, सत्ताधारी पक्षाकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आगामी काळात या प्रकरणावर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
