रांची | झारखंडमध्ये पेसा (PESA) कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आदिवासी स्वशासन व्यवस्थेला अधिक बळ मिळाले असून, पारंपरिक ग्रामसभेच्या अधिकारांमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ झाली आहे. या कायद्यानुसार, ग्रामसभेला आता स्थानिक पातळीवरील वाद, नुकसान आणि सामाजिक शिस्तीच्या बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, पारंपरिक ग्रामसभेमुळे किंवा ग्रामसभेच्या निर्णयांमुळे कोणत्याही प्रकारची क्षती झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंड आकारण्याची मुभा ग्रामसभेला देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या प्रकरणात नुकसान करण्याची जाणीवपूर्वक नियत नसल्याचे स्पष्ट होते, अशा वेळी मानवी आणि सामाजिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आरोपी व्यक्तीने ग्रामसभेसमोर आपली चूक मान्य करणे, पश्चात्ताप व्यक्त करणे, माफी मागणे आणि भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची प्रतिज्ञा करणे, हेच योग्य आणि पर्याप्त दंड मानले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, आदिवासी पारंपरिक रूढी-परंपरा आणि स्वशासन व्यवस्थेअंतर्गत घेतलेल्या ग्रामसभेच्या निर्णयाचा अपमान किंवा अवमान केल्यास, त्याकडे अपील करण्याचा अधिकार नाकारल्याप्रमाणे किंवा अन्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पारंपरिक न्यायपद्धतीला कायदेशीर मान्यता आणि सन्मान मिळाल्याचे मानले जात आहे.
या कायद्यानुसार, ग्रामसभेला १००० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामुळे गावपातळीवरील शिस्त, सामाजिक सलोखा आणि जबाबदारीची भावना अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक वादविवाद गावातच निकाली निघावेत, न्यायप्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि आदिवासी संस्कृतीचे जतन व्हावे, हा या तरतुदीमागील मुख्य उद्देश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामसभा ही केवळ सल्लागार संस्था न राहता, प्रत्यक्ष निर्णयक्षम आणि स्वायत्त संस्था म्हणून उदयास येत आहे. यामुळे आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमानाला बळ मिळणार असून, प्रशासन आणि लोकशाही अधिक लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
