नवी दिल्ली – ऑनलाइन गेमिंगच्या जगात लवकरच मोठा बदल घडणार आहे. केंद्र सरकारकडून तयार केलेल्या नव्या धोरणांमुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात नवे नियम, परवाने आणि नियंत्रण यंत्रणा लागू होणार आहेत. या निर्णयामुळे गेमिंग कंपन्या, खेळाडू आणि गुंतवणूकदार यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे.
माहितीनुसार, ऑनलाइन गेम्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबतच फसवणूक, व्यसन, आर्थिक नुकसान आणि सायबर क्राइमच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘डिजिटल गेमिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’ (Digital Gaming Regulation Act) तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक गेमिंग प्लॅटफॉर्मला अधिकृत परवाना घ्यावा लागेल, तसेच १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी काही मर्यादा लागू करण्यात येतील.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग आता फक्त मनोरंजनाचे माध्यम राहिले नाही, तर ते एक मोठे आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्र बनले आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या सुरक्षेसाठी तसेच कर सुलभीकरणासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे.
नवीन धोरणांमुळे रिअल मनी गेम्स, फँटसी स्पोर्ट्स आणि ई-स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म्सवर विशेष नियंत्रण येणार आहे. तसेच वापरकर्त्यांच्या डेटा गोपनीयतेसाठी आणि व्यवहार सुरक्षेसाठी कठोर तांत्रिक नियम लागू होणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतीय गेमिंग उद्योगात पारदर्शकता वाढेल, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि खेळाडूंना सुरक्षित आणि जबाबदार गेमिंगचा अनुभव मिळेल. मात्र काही कंपन्यांनी या नियमांना “मर्यादित स्वातंत्र्य” असे म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने येत्या काही आठवड्यांत याविषयीची अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे.
