नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने इंदूर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट टीआयला (थाना प्रभारी) कडक शब्दांत सुनावले आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने पोलिसांच्या विलंब, निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवहाराबाबत ताशेरे ओढत स्पष्ट म्हटले की, “तुम्ही त्या खुर्चीवर बसण्याच्या लायकही नाही.”
या तीव्र टिप्पणीमुळे न्यायालयात एक क्षण शांतता पसरली. न्यायमूर्तींनी पुढे सांगितले की, “जनतेचा विश्वास जपण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते, आणि जर अधिकारीच मनमानी करत असतील, तर नागरिक कुणावर विश्वास ठेवणार?” न्यायालयानुसार, या प्रकरणात पोलिसांनी मूलभूत तपासाची प्रक्रिया योग्यरीत्या न पार पाडल्याने पीडिताला न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले.
🔹 कोर्टाने पोलिसांकडून मिळालेल्या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा अभाव, तपासातील त्रुटी, संशयितांवर कारवाईत विलंब आणि स्थानिक स्तरावर झालेली ढिसाळ कामगिरी यामुळे सुप्रीम कोर्टाने तीव्र रोष व्यक्त केला. कोर्टाने राज्य सरकारला या अधिकाऱ्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इंदूर पोलिस विभागात आणि मध्यप्रदेश प्रशासनात या टिप्पणीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंतर्गत चौकशी सुरू केली असून, संबंधित टीआयची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नागरिकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. सोशल मीडियावरही प्रतिक्रिया उमटत आहेत—“पोलिस व्यवस्था जबाबदार असेल, तरच न्यायव्यवस्था जनतेसाठी प्रभावी होईल,” असे लोकांचे मत.
कायदा तज्ज्ञ सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेली अशी कठोर टिप्पणी देशभरातील पोलिस यंत्रणांसाठी चेतावणीचा इशारा ठरणार आहे. भविष्यात अशा निष्काळजीपणाला जागा राहू नये म्हणून ही कारवाई महत्त्वाची ठरेल.
