मुंबई | भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या नव्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या संकुलाबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. त्यांनी या प्रकल्पात फिजूल खर्च न करता, न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत गरजा आणि कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. “हा प्रकल्प न्यायालयीन कामकाजासाठी अत्यावश्यक आहे, पण त्यात अनावश्यक ऐश्वर्य नव्हे तर साधेपणा आणि कार्यक्षमतेचा समतोल राखला गेला पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
नवीन उच्च न्यायालय संकुल हे वांद्रे (पूर्व) येथे उभारण्यात येणार असून, या भव्य प्रकल्पाचे भूमिपूजन नुकतेच भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेतील लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी प्रत्येक रुपया जबाबदारीने वापरला गेला पाहिजे. “न्यायालय ही केवळ इमारत नसते, ती न्याय, पारदर्शकता आणि जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक असते,” असे ते म्हणाले. त्यांनी अभियंते आणि नियोजनकर्त्यांना आवाहन केले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणपूरक, कार्यक्षम आणि किफायतशीर रचना तयार करावी.
या प्रकल्पामुळे मुंबईतील न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, वकिल आणि नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा मिळतील. पण त्याचवेळी सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर हा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असावा, अशी आठवण मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी करून दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, मात्र खर्चावर नियंत्रण ठेवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. हा नवीन न्यायालयीन संकुल मुंबईच्या न्यायव्यवस्थेचा चेहरा बदलणार आहे, मात्र गवई यांचा संदेश प्रशासनाला सुबुद्धीचा आणि जबाबदारीचा धडा देणारा ठरला आहे.
