मुंबईतील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या पोलिस निवासाच्या समस्येवर अखेर राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई शहरातील ७५ भूखंडांचे पुनर्विकसन करून ४०,००० नवी पोलिस निवासी घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई पोलिस दलातील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
सध्या मुंबई पोलिसांकडे ५१,००० पेक्षा जास्त कर्मचारी असून, त्यांच्यासाठी केवळ १९,७६२ घरे उपलब्ध आहेत. यातील तब्बल १६,९५८ घरे ब्रिटिश काळात बांधण्यात आली असून, ती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. काही निवासस्थाने राहण्यायोग्य देखील नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
अनेक पोलिस कर्मचारी विरार, कल्याण, कर्जत, कसारा, पनवेल, पालघर यांसारख्या दूरच्या उपनगरांत राहतात आणि दररोज १०० किमीपर्यंतचा प्रवास करून ड्युटीला जातात. यामुळे त्यांची कार्यक्षमता, तत्परता आणि मनोबलावर परिणाम होत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असून, सदस्य सचिव म्हणून महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे (MSIDC) व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त करण्यात आले आहेत.
या समितीत मुंबई पोलिस आयुक्त, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) सीईओ यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे या देखील या समितीचा भाग आहेत, ज्यामुळे या प्रकल्पाला उच्चस्तरीय सरकारी पाठबळ मिळाले आहे.
राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी खाजगी बांधकामदारांना सहभागी करून घेण्याचाही विचार करत आहे, ज्यामुळे बांधकाम वेगाने पूर्ण होऊ शकेल. सार्वजनिक बांधकाम, वित्त, नियोजन, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, पोलिस कर्मचाऱ्यांची निवास समस्या ही केवळ प्रशासकीय नसून ती थेट कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारी बाब आहे. दीर्घ प्रवासामुळे होणारा थकवा आणि विलंब हे पोलिस कार्यक्षमता कमी करण्याचे प्रमुख कारण असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन निवास प्रकल्पांमुळे केवळ पोलिस कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल असे नाही, तर मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थापन आणखी मजबूत होईल.
