निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा; मतमोजणीचे मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सादर करा, अन्यथा प्रतिकूल निष्कर्ष काढू!
निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाचे रेकॉर्ड गहाळ झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी; कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा निवडणुकीच्या वादावरून निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने सुनावले खडे बोल
नवी दिल्ली, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ .
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि महत्त्वाच्या दस्तऐवजांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले आहे. कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीशी संबंधित मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यात अपयश आल्यास निवडणूक आयोगाविरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे.
काय आहे कारण ?
कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार टी. डी. राजेगौडा यांनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार डी. एन. जीवराजा यांचा अवघ्या २०१ मतांनी पराभव केला होता. अत्यंत कमी मताधिक्याने झालेल्या या विजयावर आक्षेप घेत जीवराजा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. टपाल मतांची मोजणी आणि बाद ठरविण्यात आलेल्या मतांच्या पडताळणीदरम्यान निवडणूक नियमांचे योग्य पालन झाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
या प्रकरणात ६ एप्रिल २०२६ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानुसार बाद करण्यात आलेल्या २७९ टपाल मतांची पडताळणी करण्यासह सर्व मतपत्रिकांची पुनर्मोजणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर मे महिन्यात मतांची पुनर्मोजणी करण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेच्या मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंगच्या उपलब्धतेवरून आता सर्वोच्च न्यायालयात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी पुनर्मोजणीचे मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सध्या सापडत नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची प्रमुख जबाबदारी असताना त्यासंबंधीचे महत्त्वाचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यात कसूर कशी होऊ शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
निवडणुकीसारख्या लोकशाहीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि इतर पुरावे सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. अशा महत्त्वाच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे सांगणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने संबंधित रेकॉर्ड शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, या स्पष्टीकरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले नाही. संबंधित रेकॉर्ड निवडून आलेल्या उमेदवाराला उपलब्ध करून देण्यात आले होते, तर त्याची अधिकृत प्रत सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
निवडणूक प्रक्रियेतील दस्तऐवज आणि रेकॉर्डच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. निवडणुकीच्या निकालावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यास संबंधित पुरावे उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आपल्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयात सादर करावीत, असे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
रेकॉर्ड सादर न केल्यास आयोगाविरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष!
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट इशारा देताना पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले आहे. तसे न झाल्यास आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. महत्त्वाचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याबाबत हलकी किंवा असमाधानकारक कारणे स्वीकारली जाणार नाहीत, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे वृत्त आहे.
अवघ्या २०१ मतांच्या विजयावरून सुरू झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात
शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक निकाल अत्यंत चुरशीचा ठरला होता. काँग्रेसचे टी. डी. राजेगौडा आणि भाजपचे डी. एन. जीवराजा यांच्यातील मताधिक्य केवळ २०१ मतांचे असल्याने टपाल मतांची मोजणी आणि बाद मतांची पडताळणी या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याच मुद्द्यांवरून सुरू झालेल्या न्यायालयीन लढाईत आता निवडणुकीशी संबंधित पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर
या प्रकरणामुळे निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज, मतमोजणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि इतर अधिकृत नोंदी किती काळ आणि कोणत्या पद्धतीने सुरक्षित ठेवल्या जातात, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर संबंधित पुराव्यांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्ड व्यवस्थापनावर न्यायालयीन छाननी वाढली आहे. आता पुढील सुनावणीपर्यंत आयोग संबंधित मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि इतर आवश्यक दस्तऐवज न्यायालयासमोर सादर करतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
