महाराष्ट्रातील शाळा प्रवेशासाठी वयाचे नवे नियम जाहीर; नर्सरीसाठी ३ तर पहिलीसाठी ६ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक!
शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी; सीबीएसई, आयसीएसई, आयबीसह सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांसाठी एकसमान निकष; सध्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
मुंबई | पोलखोलनामा न्यूज प्रतिनिधी
राज्यातील नर्सरीपासून इयत्ता पहिलीपर्यंतच्या शाळा प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित करण्यात आले असून, शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवार, १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार हे नवे नियम शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत एकसमान नियम लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात सध्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (आयसीएसई) आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आयबी अशा विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालकांच्या वयाची गणना वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जात होती. विशेषतः नर्सरी, ज्युनियर केजी आणि सिनियर केजीच्या प्रवेशासाठी एकसमान वयोमर्यादा नसल्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रवेशासाठी किमान वयाचे स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत.
### कोणत्या वर्गासाठी किती वय आवश्यक?
नव्या शासन निर्णयानुसार बालकांचे वय संबंधित शैक्षणिक वर्षाच्या ३० जून रोजी पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्व वर्गांसाठी हे नियम एकाच वेळी लागू होणार नसून त्यांची अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे.
| वर्ग | किमान वय | अंमलबजावणीचे शैक्षणिक वर्ष |
| ————————— | ——– | ————————– |
| नर्सरी (बालवाटिका-१) | ३ वर्षे | २०२७-२८ |
| ज्युनियर केजी (बालवाटिका-२) | ४ वर्षे | २०२८-२९ |
| सिनियर केजी (बालवाटिका-३) | ५ वर्षे | २०२९-३० |
| इयत्ता पहिली | ६ वर्षे | २०३०-३१ |
सध्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नव्या नियमातून सूट
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये नर्सरीपासून इयत्ता पहिलीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांना नव्याने निश्चित केलेले वयाचे निकष लागू होणार नाहीत. त्यामुळे आधीच शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणात अडथळा निर्माण होणार नाही.
तसेच, मान्यताप्राप्त शाळेतून मागील इयत्ता उत्तीर्ण झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश घेताना नव्या वयोमर्यादेची अट लागू होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.
वयोमर्यादेत १५ दिवसांची सवलत देण्याचा अधिकार
शाळा प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे वय काही दिवसांनी कमी किंवा जास्त असल्यास अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. पूर्वप्राथमिक वर्ग आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान आणि कमाल वयोमर्यादेत १५ दिवसांची सूट देण्याचा अधिकार संबंधित शाळाप्रमुखांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे वयाच्या निकषात किरकोळ फरक असलेल्या बालकांना नियमानुसार दिलासा मिळू शकणार आहे.
३० जून हीच वय निश्चित करण्याची महत्त्वाची तारीख
नव्या नियमानुसार शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या बालकाचे वय संबंधित शैक्षणिक वर्षाच्या ३० जून रोजी मोजले जाणार आहे. उदाहरणार्थ, शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये नर्सरीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बालकाचे वय ३० जून २०२७ रोजी तीन वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक राहील. त्यानुसार पालकांना आपल्या पाल्याच्या जन्मतारखेचा विचार करून शाळा प्रवेशाचे नियोजन करावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण व्यवस्थेत बदल
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये बालकांच्या वयानुसार शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणातील प्रवेशासाठी वयाचे निकष निश्चित केले आहेत. बालकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकासाचा विचार करून योग्य वयात शालेय शिक्षणाची सुरुवात व्हावी, हा या धोरणामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.
पालक आणि शाळा व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा निर्णय
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. शाळेनुसार वयोमर्यादेत असलेली तफावत कमी होणार असून, पालकांना आपल्या पाल्याच्या प्रवेशाचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.
दरम्यान, नव्या नियमांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असल्याने शाळा व्यवस्थापनांना आवश्यक तयारी करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. विशेषतः २०३०-३१ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे पूर्ण असण्याचा निकष लागू होणार असल्याने आगामी काळात शाळा प्रवेशाच्या नियोजनात हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकूणच, राज्यातील शाळा प्रवेश प्रक्रियेत एकसमानता, पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
