अलनिनोच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन; १६ ऑक्टोबरपासून राज्यात किमान १० टक्के पाणीकपात – जलसंपदा मंत्री गिरीश.
मुंबई, दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ :
अलनिनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात पर्जन्यमानात घट झाली असून जलसाठा मर्यादित राहिला आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
राज्यातील २०२६ च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अलनिनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य
धरणे आणि जलाशयांतील पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणी उपसा लक्षात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा ठेवला जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर १० टक्के कपात
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम आणि धुण्यासाठी वापरण्याचे निर्देश आहेत.
शेतीसाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज पूर्ण केल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना पाणी दिले जाईल. पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाणार आहे. पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
उद्योगांना ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक
औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अनधिकृत पाणी उपशावर कारवाई
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त केले जाणार आहे.
प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आवाहन
दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग समन्वयाने काम करत आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
