महाराष्ट्रातील घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा, रेडी रेकनर दरात वाढ नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा.
महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेऊन स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला असून, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची औपचारिक घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना तसेच बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की…
१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे नवीन रेडी रेकनर दर, मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ प्रमाणेच अपरिवर्तित राहतील. यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या खर्चावर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही आणि बाजाराची स्थिरता टिकून राहील, असा थेट फायदा होईल. अनेक तज्ञांच्या मते, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हे पाऊल स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी सकारात्मक ठरेल. तांत्रिक सुधारणा आणि वाढीव पारदर्शकतेवर भर.
तांत्रिक सुधारणांवर भर, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपक्रम शासनाने दर वाढवलेले नाहीत, परंतु पारदर्शकता आणि प्रक्रिया सुधारण्यासाठी अनेक तांत्रिक सुधारणा लागू केल्या आहेत. यामध्ये विकास योजनांचा (डीपी) समावेश, नवीन सर्वेक्षण क्रमांकांची नोंद आणि गावांच्या नावांमध्ये दुरुस्ती यांचा समावेश आहे. शासनाचे म्हणणे आहे की, या सुधारणांमुळे डार्स (DARS) नोंदणी प्रक्रिया अधिक पद्धतशीर, अचूक आणि वास्तववादी होईल.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी लक्षात घेऊन, बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी, विशेषतः कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने, सरकारकडे रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवण्याची मागणी केली होती.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, सर्व सूचना आणि आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल आणि मालमत्तेच्या किमती प्रत्यक्ष बाजार परिस्थितीनुसार निश्चित करता येतील.
तज्ज्ञांच्या मते, रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवल्याने मालमत्ता खरेदीचा खर्च नियंत्रणात राहील. यामुळे स्थावर मालमत्ता बाजारातील मागणी वाढण्याची आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, ही सध्या एक मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
