पाटणा : राज्यातील भूमी व महसूल व्यवस्थेतील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि ठाम निर्देश दिले आहेत. राज्यभरातील लँड सर्वेक्षणाचे काम पुढील दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, यामध्ये कोणताही अनावश्यक विलंब किंवा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.
एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत बोलताना विजय सिन्हा म्हणाले की, भूमी वाद, मालकी हक्काचे प्रश्न आणि विकासकामांतील अडथळे हे प्रामुख्याने अचूक सर्वेक्षणाच्या अभावामुळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, पारदर्शक आणि वेळबद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य
उपमुख्यमंत्र्यांनी ड्रोन सर्वे, डिजिटल मॅपिंग, GIS प्रणाली आणि ऑनलाईन रेकॉर्ड अपडेट करण्यावर भर दिला. “जुनी, अपुरी कागदपत्रे आणि मॅन्युअल प्रक्रियांमुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. आता डिजिटल युगात काम करताना कोणतीही कारणे चालणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदारी
विजय सिन्हा यांनी सांगितले की, जिल्हानिहाय लक्ष्य निश्चित करण्यात येणार असून प्रत्येक टप्प्यावर प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. ज्या अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा, गैरहजरपणा किंवा कामात दिरंगाई आढळेल, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास निलंबनासारखी कठोर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
नागरिकांना होणार मोठा फायदा
या भूमी सर्वेक्षणामुळे शेतकरी, जमीनधारक आणि गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जमिनीची अचूक नोंद, सीमारेषांची स्पष्टता आणि मालकी हक्क निश्चित झाल्याने न्यायालयीन वाद कमी होतील, तसेच विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
सरकारचा हा निर्णय सुशासन आणि विकासाभिमुख धोरणाचा भाग असल्याचे सांगत विजय सिन्हा म्हणाले की, “वेळेत आणि अचूक भूमी सर्वेक्षण म्हणजे राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा मजबूत पाया आहे.”
