UPI व्यवहारांवर नवा नियम; ₹2,000 पर्यंत पेमेंट मोफत, त्यापुढे व्यापाऱ्यांना MDR चार्ज.
नवी दिल्ली : १५ सप्टेंबर : UPI व्यवहारांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांसाठी नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे.
नव्या नियमानुसार ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जाणार नाही. मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाईल. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा ₹300 निश्चित करण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, ₹2,500 च्या व्यवहारावर व्यापाऱ्याला ₹10, ₹5,000 वर ₹20 आणि ₹20,000 वर ₹80 MDR द्यावा लागेल. मात्र हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. ग्राहकाला व्यवहाराच्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
P2P व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मित्र-नातेवाईकांना पैसे पाठवणे, स्वतःच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करणे यासह सामान्य UPI व्यवहार मोफतच राहतील. तसेच, महिन्याला QR कोडद्वारे ₹1 लाखांपर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य MDRचा लाभ मिळत राहणार आहे.
व्यापाऱ्यांना नवीन QR कोड घेण्याची किंवा जुना QR कोड बदलण्याची गरज नाही. MDR मधून मिळणाऱ्या रकमेतून डिजिटल पेमेंटसाठी विशेष फंड तयार केला जाणार असून टियर-3 ते टियर-6 शहरे, ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमध्ये डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे.
विशेष सेवांसाठी वेगळे दर लागू असतील. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन, वीज-पाणी बिलांसारख्या सेवांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर फ्लॅट ₹5 MDR, तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि ब्रोकर्सच्या व्यवहारांवर 0.02 टक्के MDR, कमाल ₹300 पर्यंत, लागू असेल.
ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI वर तब्बल 2,451 कोटी व्यवहार झाले असून त्यांची एकूण रक्कम ₹29.9 लाख कोटी होती. UPI प्रणालीची सायबर सुरक्षा, तांत्रिक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा या नव्या व्यवस्थेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
