PCMC महासभेच्या उपसूचनेवरून नवा वाद; अभियांत्रिकी पदोन्नतीच्या निर्णयावर विनोद नढेंचा आक्षेप
शासनाच्या मान्यतेपूर्वी पदोन्नती प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप; सेवाप्रवेश नियम बदलण्यावरही आक्षेप
पिंपरी : २१ सप्टेंबर २०२६
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २० एप्रिल रोजी झालेल्या महासभेतील विषय क्रमांक १० आणि ठराव क्रमांक १९ ला जोडण्यात आलेल्या उपसूचनेवरून वाद निर्माण झाला आहे. मूळ विषयाशी संबंधित नसलेल्या अभियांत्रिकी पदोन्नती आणि सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न या उपसूचनेतून झाल्याचा आरोप नगरसेवक विनोद नढे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी १८ सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन देऊन संबंधित ठरावाची अंमलबजावणी थांबविण्याची मागणी केली आहे.
नढे यांच्या म्हणण्यानुसार, महासभेतील मूळ विषय हा सुरक्षा विभागातील रखवालदार अभिषेक फुगे यांना त्यांच्या क्रीडा कामगिरीच्या आधारे ‘सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी’ पदावर विशेष पदोन्नती देण्यासंदर्भातील होता. मात्र, त्याला जोडलेल्या उपसूचनेमध्ये कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि सहशहर अभियंता या पदांच्या पदोन्नतीसह सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले.
मूळ विषयापेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचा विषय उपसूचनेद्वारे मंजूर करण्यात आल्याने महासभेच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा आक्षेप नढे यांनी घेतला आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार, ४ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी ७५ टक्के नामनिर्देशन आणि २५ टक्के पदोन्नती असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र, महासभेच्या निर्णयातून हे प्रमाण बदलून २५ टक्के नामनिर्देशन आणि ७५ टक्के पदोन्नती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा नढे यांनी केला आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयातील पदभरती व पदोन्नतीच्या प्रमाणात बदल करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शासन मान्यतेपूर्वी अंमलबजावणीचा आरोप.
या ठरावामध्ये शासनाची मान्यता मिळण्यापूर्वच कार्यवाही करण्यासंदर्भातील मजकूर असल्याचा दावा नढे यांनी केला आहे. शासनाची आवश्यक मान्यता मिळण्यापूर्वी पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे हे अधिकारक्षेत्राबाहेरील ठरू शकते, असा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे.
तसेच, काही कर्मचाऱ्यांना ११-११ महिन्यांच्या तदर्थ पदोन्नती देण्याचा उल्लेख असल्याचे सांगत नढे यांनी त्यावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासनाची मंजुरी, सेवाप्रवेश नियम आणि पदोन्नतीचे निश्चित निकष यांचा विचार करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, खोट्या सह्या आणि बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ६० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा वाद समोर आला आहे. त्यामुळे संबंधित उपसूचना, महासभेचा ठराव आणि त्यावरील प्रशासकीय कार्यवाही याबाबत महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
