चाकणसाठी मोठा ॲक्शन प्लॅन; वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि अनधिकृत पार्किंगवर कडक कारवाई
पुणे : १८ सप्टेंबर २०२६
चाकण परिसरातील सातत्याची वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि अनधिकृत पार्किंगच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने ‘ॲक्शन प्लॅन’ निश्चित केला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विविध विभागांना जबाबदाऱ्या आणि कालमर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
चाकण–शिक्रापूर मार्गावरील कामांदरम्यान वाहतूक नियोजनाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जड वाहनांसाठी पर्यायी लांब मार्ग निश्चित केला जाणार असून, हलक्या वाहनांसाठी गरजेनुसार एकेरी वाहतूक लागू केली जाईल. वाहनचालकांना आधीच मार्गाची माहिती मिळावी यासाठी कामाच्या ठिकाणापासून २ ते ३ किलोमीटर आधी दिशादर्शक फलक आणि नकाशे लावण्यात येणार आहेत.
🚧 AI कॅमेऱ्यांची नजर
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर आता AI आधारित कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर ई-चलान आणि दंडात्मक कारवाई केली जाणार असून, वाहतूक पोलिसांना स्थिर तसेच फिरते कॅमेरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
🛣️ चौक आणि रस्त्यांसाठी तांत्रिक अभ्यास
चाकणमधील महत्त्वाच्या चौकांसाठी स्वतंत्र वाहतूक आराखडा तयार केला जाणार आहे. यामध्ये भुयारी मार्ग, उन्नत पादचारी मार्ग आणि वाहतूक बेटे उभारण्याच्या शक्यतेचा तांत्रिक अभ्यास केला जाणार आहे.
🚛 अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई
अनधिकृत वाहनतळांवर टोइंगची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. औद्योगिक कंपन्या आणि वाहतूक संघटनांनी त्यांच्या वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे ५ महत्त्वाचे निर्देश
-
खड्डे तातडीने बुजवा – चाकण, तळेगाव, बोराटे वस्ती आणि भोसरी जोडरस्त्यांवरील खड्डे त्वरित बुजविण्याचे आदेश.
-
प्रलंबित कामे पूर्ण करा – PWD ने रखडलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत.
-
जिल्हा परिषद रस्त्यांची दुरुस्ती – पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती तातडीने करावी.
-
स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था – औद्योगिक कंपन्या व वाहतूक संघटनांनी वाहनांसाठी पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे.
-
डेडलाईन आणि प्रगती अहवाल – प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी व कालमर्यादा निश्चित करून प्रगती अहवाल सादर करावा.

