‘एसआयआर’चे सर्व निर्णय एकमताने; ‘फॉर्म ६’मधील बदल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले – निवडणूक आयोग
नवी दिल्ली : २७ सप्टेंबर २०२६
विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात ‘एसआयआर’च्या संदर्भातील सर्व आदेश तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच जारी करण्यात आले आहेत. मतदार यादीत नव्याने नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मधील बदल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी स्पष्ट केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यातील कथित मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवेदनाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली. बिहार, पश्चिम बंगालसह अन्य ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एसआयआरचा आदेश तीनही आयुक्तांच्या एकमताने जारी करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
एसआयआरसाठी ‘फॉर्म ६’सोबतचे घोषणापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. मात्र, एसआयआर लागू नसलेल्या कालावधीत मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार लागू असलेले फॉर्म वापरले जातील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठविलेल्या पत्रांचा आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी संबंध नसल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. ही पत्रे आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होती, असा दावा आयोगाने केला आहे.
गोव्याबाबत आयोगाने सांगितले की, वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या घरोघरी भेटी देऊन त्यांचे ‘फॉर्म ६’ जमा करण्याचे निर्देश संबंधित बीएलओंना देण्यात आले आहेत. एकूण ९७ मतदारांपैकी ८१ मतदारांनी मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी ‘फॉर्म ६’ आधीच भरला आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर ‘फॉर्म ६’मध्ये एकतर्फी बदल करून कायदा आणि घटनात्मक प्रथा मोडल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
