घरबसल्या मिळणार नोंदणी कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती; पुण्यात राज्यातील पहिले मॉडेल नोंदणी कार्यालय.
पुणे, दि. १३ : मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या सेवांना डिजिटल आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते ‘ई-प्रमाण’ प्रकल्पासह नोंदणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि अधिसूचित सेवांच्या सुलभीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच पुण्यात राज्यातील पहिले मॉडेल मुद्रांक व नोंदणी कार्यालय सुरू करण्यात आले.
‘ई-प्रमाण’मुळे नागरिकांना नोंदणीकृत दस्तऐवज, सूची क्रमांक २ आणि विवाह प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित प्रती घरबसल्या ऑनलाइन मिळणार आहेत. या प्रती SMS लिंक किंवा WhatsAppच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असून डिजिटल स्वाक्षरी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे त्या सुरक्षित, विश्वासार्ह व छेडछाडमुक्त राहणार आहेत.
दरम्यान, सन १८६५ ते २००१ या कालावधीतील उपलब्ध जुन्या नोंदणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांचे दीर्घकालीन डिजिटल जतन होणार असून नागरिकांना जुन्या अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवांचेही पुनर्विलोकन करण्यात आले आहे. समान सेवांचे एकत्रीकरण, अनावश्यक सेवांचे विलोपन, कागदपत्रांची आवश्यकता कमी करणे, सेवा मंजुरीचे टप्पे कमी करणे आणि ऑनलाइन सेवा वितरण यामुळे नागरिकांना जलद व पारदर्शक सेवा मिळणार आहेत.
याचबरोबर पुण्यात कोथरूड येथील रिव्होलेशन मॉलमध्ये राज्यातील पहिले मॉडेल मुद्रांक व नोंदणी कार्यालय सुरू करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार हे कार्यालय आधुनिक सुविधा, व्यवस्थित प्रतीक्षा व्यवस्था आणि नागरिकांना सन्मानपूर्वक सेवा देण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे.
**‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’**मुळे आता जिल्ह्यातील कोणत्याही भागातील मालमत्तेची नोंदणी त्याच जिल्ह्यातील कोणत्याही सक्षम नोंदणी कार्यालयात करता येणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर, दौंड, जुन्नर, मावळ, खेड यांसह कोणत्याही भागातील मालमत्तेची नोंदणी नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या कार्यालयात करता येईल. यामुळे वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचणार आहे.
नोंदणी अभिलेख, जमीन मोजणी, नकाशे आणि संबंधित कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करून नागरिकांना अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. ‘ई-प्रमाण’, ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’ आणि मॉडेल कार्यालयाच्या माध्यमातून नोंदणी व मुद्रांक विभागाची सेवा व्यवस्था अधिक वेगवान, पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
