सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवू नका.
नवी दिल्ली : २२ जुलै :महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश देत निवडणुका पुढील वर्षापर्यंत लांबवू नयेत, असे सांगितले. विशेष सखोल मतदार यादी सुधारणा (SIR) आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्यासाठी किती मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय मदत आवश्यक आहे, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “या निवडणुकांसाठी फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत वाट पाहता येणार नाही. आवश्यक मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करता येईल,” असे स्पष्ट केले. तसेच मतदार यादी सुधारणेच्या कामासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांचा काही प्रमाणात निवडणुकांसाठी वापर करता येणार नाही का, असा प्रश्नही आयोगाच्या वकिलांना विचारण्यात आला.
राज्य सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून सध्या २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी विशेष सखोल मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार असल्याने संपूर्ण यंत्रणा त्यात गुंतलेली असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने आवश्यक मनुष्यबळ आणि सुविधा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत निवडणूक प्रक्रिया विलंबित न करण्याचे संकेत दिले.
