आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम आता स्थानिक उद्योगांवरही होऊ लागला आहे. विशेषतः Pimpri-Chinchwad आणि Chakan औद्योगिक पट्ट्यातील लघु व मध्यम उद्योगांवर त्याचे गंभीर परिणाम होत असल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेते व आमदार Mahesh Landge यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून आमदार लांडगे यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर Iran, Israel आणि United States यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होत आहे.
या परिस्थितीमुळे कच्चा माल, औद्योगिक गॅस आणि इंधन यांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक परिसरातील अनेक लघु उद्योगांना उत्पादन प्रक्रिया थांबवण्याची वेळ येत आहे. विशेषतः ॲल्युमिनियम, कॉपर आणि इतर महत्त्वाच्या धातूंच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे उद्योगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले की, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्योग क्षेत्रात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. गॅस आणि कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे अनेक कंपन्यांचे उत्पादन कमी झाले आहे किंवा काही ठिकाणी पूर्णपणे बंद पडले आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडाही गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर लघु उद्योजकांना कर सवलत, आर्थिक अनुदान, सुलभ कर्ज सुविधा तसेच इंधन आणि गॅस पुरवठ्याबाबत विशेष सवलती देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. उद्योग टिकले तरच रोजगार टिकतील आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“लघु उद्योजक हे राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे ठोस उपाययोजना केल्यास उद्योगांना दिलासा मिळेल. कर सवलत, अनुदान, कर्ज सुलभता आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याची हमी दिल्यास उद्योग टिकून राहतील आणि रोजगारही सुरक्षित राहतील,” असे आमदार लांडगे यांनी सांगितले.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक संघर्षाचा परिणाम स्थानिक उद्योगांवर होणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. या विषयावर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील उद्योगांना नवसंजीवनी मिळेल आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
