लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासनाने भूमी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कायदेशीर खात्री वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात जमिनीची रजिस्ट्री करुन घेताना आता आधार कार्डसोबत PAN (Permanent Account Number) देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय विविध आर्थिक गुंतवणूक, कर भार आणि भूमी व्यवहारातील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी करण्यात आला आहे.
पूर्वी फक्त आधार क्रमांक (Aadhaar) आधार म्हणून पुरेसा मानला जात होता; मात्र सरकारच्या नव्याने केलेल्या सुधारित नियमांनुसार, PAN कार्ड देखील रजिस्ट्री प्रक्रियेत बंधनकारक असेल. त्यामुळे आता कोणत्याही जमिनीच्या विक्री–खरेदी किंवा हस्तांतरण व्यवहारासाठी अर्जदाराने आधार कार्ड आणि PAN कार्ड दोन्ही सादर करणे आवश्यक असेल.
निर्णयामागे कारणे
उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले की, 🔹 जमिनी व्यवहारांची पारदर्शकता वाढवणे 🔹 कर भरण्याची जबाबदारी सुनिश्चित करणे 🔹 आर्थिक व्यवहारांची ट्रॅकिंग सुलभ करणे 🔹 बेकायदा जमिनी व्यवहार, अंडर–इनव्हॉइसिंग आणि लुप्त नोंदी रोखणे हे या निर्णयामागील प्रमुख कारणे आहेत.
यापूर्वी सरकारने आधारनंतर रजिस्ट्री प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करून व्यवहार अधिक सोपे केले होते, परंतु आता PAN अनिवार्य केल्यामुळे आर्थिक मागोवा ठेवणे आणि शासनाला कर प्राप्ती सुनिश्चित करणे सोपे होणार आहे.
नागरिकांवर काय परिणाम?
नवे नियम लागू झाल्यानंतर • जमिनीची रजिस्ट्री करण्यास इच्छुक नागरिकांना PAN कार्ड अनिवार्यपणे आणावे लागेल • ज्यांच्याकडे PAN नाही, त्यांना आधी PAN बनवून नंतर रजिस्ट्रीसाठी अर्ज करावा लागेल • रजिस्ट्री प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांचा जमावडा करून ठेवल्यास अधिक सोयीचे
सरकारच्या मतानुसार, ही प्रक्रिया स्थिर आणि सुरक्षित आर्थिक रेकॉर्डसाठी महत्त्वाची आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत
कायद्याचे तज्ञ सांगतात की, PAN अनिवार्य केल्याने आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ट्रेस करता येतील आणि भविष्यातील कायदेशीर वादांमध्ये याचा उपयोग होऊ शकतो. तसेच, देशाच्या गुंतवणूक वातावरणातही सकारात्मक संदेश जाणार आहे.
पुढील अंमलबजावणी
या निर्णयाला पुढील काही आठवड्यांत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. राज्यातील सर्व रजिस्ट्री कार्यालयांना नवे नियम कळवण्यात आले असून कर्मचाऱ्यांना त्यानुसार प्रशिक्षणही दिले जात आहे.
यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कायद्यानुसार योग्य प्रमाणित होत असल्याची सरकारची अपेक्षा आहे. अतिरिक्त तपासणी न करता संशयित व्यवहारांचे तपशील मिळविणेही आता सोपे होईल.
