केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्तर प्रदेशवर ‘धनवर्षा’; 4.26 लाख कोटींची तरतूद, देशात सर्वाधिक निधी मिळवणारे राज्य ठरले यूपी

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा उत्तर प्रदेशवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही पातळ्यांवर मोठी आर्थिक कृपा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारकडून योगी आदित्यनाथ सरकारच्या तिजोरीत तब्बल 4.26 लाख कोटी रुपयांचा निधी जाणार असून, ही रक्कम मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक निधी मिळवणारे राज्य ठरले आहे.

निधी कुठून आणि कसा?

या 4.26 लाख कोटी रुपयांच्या निधीत विविध स्रोतांचा समावेश आहे. यामध्ये
– केंद्रीय करांमधील राज्याचा वाटा,
– भांडवली सहाय्य (Capital Assistance),
– केंद्र पुरस्कृत योजनांतील सहभाग,
– सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स,
– तसेच वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार मिळणारा निधी

या सर्व माध्यमांतून उत्तर प्रदेशला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बळ मिळणार आहे.

 विकास प्रकल्पांना गती

या वाढीव निधीमुळे उत्तर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, दळणवळण, औद्योगिक विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे. विशेषतः एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी योजना आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनांवर सरकार अधिक भर देण्याची शक्यता आहे.

 देशात सर्वाधिक वाटा

केंद्रीय करांतील वाट्याच्या बाबतीतही उत्तर प्रदेशला 2.68 लाख कोटी रुपये मिळणार असून, हा देशातील कोणत्याही राज्याला मिळणारा सर्वाधिक निधी आहे. लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेता केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होते.

 राजकीय अर्थ

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा निधी यूपी सरकारसाठी मोठा दिलासा आणि आगामी काळातील विकासात्मक राजकारणासाठी मजबूत पाया मानला जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प योगी सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांना बळ देणारा ठरू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.