नवी दिल्ली : भारत-अमेरिका व्यापार करार (Trade Deal) संदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चांमध्ये भारताने आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि ठामपणे मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल यांनी अमेरिकेचे वरिष्ठ नेते मार्को रुबियो यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान भारत कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिल्याचे समजते. “घाईघाईने करार करण्यापेक्षा गरज भासल्यास सध्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पाहण्याची भारताची तयारी आहे,” असे खडेबोल डोभाल यांनी सुनावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिका भारतासोबत व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आग्रही होती. मात्र भारताने आपल्या शेतकरी, लघुउद्योग, औषधनिर्माण आणि संरक्षण क्षेत्रातील हितसंबंध सर्वोच्च असल्याचे ठामपणे मांडले. भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होईल, अशा अटी मान्य नसल्याचेही या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.
भारताची भूमिका ठाम का?
भारत-अमेरिका व्यापार करारामध्ये आयात शुल्क, बौद्धिक संपदा हक्क, कृषी उत्पादनांची आयात आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यासारखे संवेदनशील मुद्दे आहेत. भारताला आपल्या स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करायचे असून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांशी तडजोड नको आहे. त्यामुळेच भारत कोणत्याही करारात समानतेचा आणि परस्पर फायद्याचा आग्रह धरत आहे.
डोभालांचा स्पष्ट संदेश
अजित डोभाल यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, भारत हा दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदार आहे, केवळ तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी करार करणारा देश नाही. “आमच्यासाठी राष्ट्रीय हित सर्वात आधी आहे. योग्य अटी नसतील, तर करारासाठी वाट पाहणे आम्हाला मान्य आहे,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते.
राजकीय व व्यापारी परिणाम
या भूमिकेमुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली वाटाघाटी क्षमता आणि आत्मविश्वास दाखवून दिला आहे. व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, भारताची ही भूमिका भविष्यातील करारांसाठीही दिशादर्शक ठरेल. दुसरीकडे, अमेरिकेवरही भारताच्या अटी गांभीर्याने विचारात घेण्याचा दबाव वाढला आहे.
दरम्यान, दोन्ही देशांमधील चर्चा पूर्णपणे थांबलेल्या नसून पुढील फेऱ्यांमध्ये परस्पर सहमतीचा मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू राहणार आहेत. मात्र भारताने ‘घाई नको, गुणवत्ता हवी’ हे धोरण स्पष्टपणे मांडले आहे.
