लखनऊ | प्रतिनिधी उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकार २.० चा पाचवा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणार असून, २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा बजेट अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या बजेटच्या माध्यमातून सरकार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित घटकांचा मोठा मतदारवर्ग साधण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, राज्यातील शिक्षामित्र, आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दीर्घकाळापासून मानधनवाढीची मागणी करणाऱ्या शिक्षामित्रांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबतच वृद्धावस्था पेन्शन, निराधार महिला पेन्शन, विधवा पेन्शन आणि दिव्यांग पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्तावही बजेटमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार असून, सामाजिक सुरक्षा योजनांना अधिक बळ मिळेल.
विशेष बाब म्हणजे, या बजेटमधून एक कोटीहून अधिक महिलांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष लाभ देण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित योजनांवर सरकारचा विशेष भर राहणार आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, लोकसभा निवडणूक २०२४ नंतर आणि विधानसभा निवडणूक २०२७च्या आधी सादर होणारा हा बजेट लोकाभिमुख आणि मतदारांना आकर्षित करणारा ठरण्याची पूर्ण शक्यता आहे. सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये वाढ करून सरकार आपला जनाधार अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
