उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२७च्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने (BJP) आतापासूनच रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून, राज्यभरात व्यापक जनमत सर्वेक्षण राबवले जात आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारेच उमेदवारांची निवड, तिकीट वाटप आणि संघटनात्मक फेरबदल केले जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पक्ष नेतृत्वाकडून मिळत आहेत.
२०१७ आणि २०२२ प्रमाणेच २०२७ मध्येही सलग तिसऱ्यांदा पूर्ण बहुमत मिळवण्याचा निर्धार भाजपाने केला आहे. यासाठी यावेळी पक्ष अधिक काटेकोर आणि आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभा निवडणूक २०२२ पूर्वी जार्विस (Jarvis) आणि एबीएम (ABM) या एजन्सीकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारेच ४०३ पैकी तब्बल १६५ जागांवर नवीन चेहरे देण्यात आले होते, तर १२० हून अधिक आमदारांची तिकिटे कापण्यात आली होती.
लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि अलीकडेच बिहारमध्ये मिळालेल्या मोठ्या विजयामुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढला असून, आता पुढील लक्ष्य यूपी विधानसभा २०२७ हे निश्चित झाले आहे. त्याच अनुषंगाने सध्या दोन आघाड्यांवर काम सुरू आहे.
एकीकडे विशेष गहन मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) साठी पक्ष कार्यकर्त्यांना तैनात करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक सर्वेक्षणासाठी खास एजन्सींचे सर्वेयर विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोहोचले आहेत. हे सर्वेयर जिल्हाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, २०२२ आणि २०२४ मधील विस्तारक, स्थानिक दुकानदार, छोटे सामाजिक संघ, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, युवक आणि महिलांशी थेट संवाद साधत आहेत.
या सर्वेक्षणात आमदारांची लोकप्रियता, स्थानिक नाराजी, विकासकामांचा आढावा, संघटनात्मक ताकद, तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) मतेही महत्त्वाचा आधार मानली जाणार आहेत. नकारात्मक अहवाल आलेल्या विद्यमान आमदारांना यावेळी तिकीट नाकारले जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
भाजपाच्या या हालचालींमुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आत्तापासूनच निवडणुकीची धग जाणवू लागली असून, इतर पक्षही तयारीला लागण्याची शक्यता आहे.
