मुंबई :- महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणुकांत भाजपने आक्रमक राजकीय डावपेच राबवत अंबरनाथ आणि अकोट नगरपरिषदांमध्ये सत्ता मिळवण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, या सत्तास्थापनेसाठी वापरलेल्या रणनीतीमुळे भाजपवर चौफेर टीका होत असली तरी पक्षातील नेतेमंडळी मात्र “सत्ता मिळवणे हेच राजकारणाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे,” अशी भूमिका मांडताना दिसत आहेत. अंबरनाथमध्ये घडलेल्या या घडामोडींमुळे शिंदे गटाची शिवसेना सत्तेबाहेर फेकली गेली, तर काँग्रेसला सर्वात मोठा फटका बसला आहे.
अंबरनाथ नगरपरिषदेत काँग्रेसचे तब्बल १२ नगरसेवक भाजपच्या बाजूने वळले, त्यामुळे सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलले. या घटनेनंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (सपकाल) यांनी या सर्व १२ नगरसेवकांवर तात्काळ कारवाई करत पक्षातून निलंबन केले. मात्र, या निर्णयाचा राजकीय फायदा भाजपने अत्यंत जलदगतीने उचलला. निलंबित नगरसेवकांना क्षणाचाही विलंब न लावता भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आणि सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
या संपूर्ण प्रकरणावर भाजपमधील एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “सत्ता मिळवणे महत्त्वाचे आहे. आज टीका होईल, पण दोन-चार दिवसांत सगळे विसरले जाईल.” या विधानामुळे भाजपच्या राजकीय नीतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, काँग्रेसच्या अंतर्गत निर्णयांमुळेच भाजपला अंबरनाथमध्ये सत्ता सहज मिळाली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने आणि प्रभारी अधिकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला असता, तर ही परिस्थिती टाळता आली असती का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अंबरनाथमध्ये काँग्रेसचा जवळपास पूर्णपणे सफाया झाल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
अकोट नगरपरिषदेतही भाजपने राजकीय गणिते अचूक साधत सत्ता मिळवली असून, राज्यभरात भाजपची आक्रमक रणनीती स्पष्टपणे समोर येत आहे. मात्र, अशा सत्तास्थापनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमुळे भाजपची वैचारिक भूमिका आणि भविष्यातील मोठ्या महापालिका निवडणुकांवर, विशेषतः बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, याबाबत राजकीय विश्लेषकांकडून शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
एकूणच अंबरनाथमधील या घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात नवे वळण लागले असून, येत्या काळात पक्षांतील फोडाफोडीचे राजकारण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
