मुंबई :- महाराष्ट्रातील आगामी नगरनिकाय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्येच अंतर्गत अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. अकोट येथे काही भाजप नेत्यांनी AIMIM सोबत जवळीक साधल्याच्या प्रकारामुळे थेट केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष वेधले गेले असून हायकमांडचे होश उडाले आहेत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या घडामोडींमुळे भाजपच्या राजकीय धोरणांवर आणि पक्षशिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील काही नगर परिषदांमध्ये भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी AIMIM तसेच काँग्रेसचा पाठिंबा घेतल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्व आश्चर्यचकित झाले असून, याचा परिणाम आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) तसेच पुणे, ठाणे, नागपूरसारख्या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुकांवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन नगर परिषदांमधील प्रकरणे थेट केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचली. एका ठिकाणी भाजपने असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील AIMIM सोबत युती करून नगर परिषद स्थापन केली, तर दुसऱ्या ठिकाणी काँग्रेसच्या मदतीने सत्तासमीकरण साधण्यात आले. हे दोन्ही प्रयोग भाजपच्या अधिकृत राजकीय भूमिकेला विसंगत असल्याचे मानले जात असून, त्यामुळे पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये राज्यस्तरावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने अशा प्रकारांवर नाराजी व्यक्त करत, “स्थानिक स्वार्थासाठी पक्षाच्या वैचारिक भूमिकेशी तडजोड करता येणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश दिल्याचे समजते. भविष्यात कोणत्याही नगरनिकायात अशा प्रकारचे प्रयोग पुन्हा झाल्यास संबंधित नेत्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, भाजपने गेल्या काही वर्षांत AIMIM आणि काँग्रेसवर सातत्याने टीका करत स्वतःची वेगळी वैचारिक ओळख निर्माण केली आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर या पक्षांशी हातमिळवणी झाल्यास मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची आणि विरोधकांना आयते मुद्दे मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच बीएमसीसारख्या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत या प्रकारांचा फटका बसू नये, यासाठी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व अधिक सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे.
या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात नवे वादळ निर्माण झाले असून, आगामी महापालिका निवडणुकांत पक्षाची रणनीती अधिक काटेकोर आणि शिस्तबद्ध राहणार का, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
