भारत सरकारने नुकतेच लागू केलेले नवीन सोशल मीडिया नियम (New Social Media Regulations) आता सर्वसामान्य भारतीयांसाठी अनेक अडचणी निर्माण करत आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील नियंत्रण, ओटीटी कंटेंटवर नजर, वापरकर्त्यांच्या पोस्टची जबाबदारी आणि सत्यापन प्रक्रियेबाबतच्या कडक अटींमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढलेली दिसत आहे.
सरकारच्या मते हे नियम फेक न्यूजवर नियंत्रण, सायबर गुन्ह्यांमध्ये घट, बालकांच्या सुरक्षेचे बळकटीकरण आणि कंटेंटवरील पारदर्शकता यासाठी आवश्यक आहेत. पण वापरकर्त्यांचा प्रश्न असा की, “यामुळे आपले डिजिटल स्वातंत्र्य कमी तर होणार नाही ना?”
नवीन नियमांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना — 🔹 वापरकर्त्याने पोस्ट केलेले “पहिले मेसेज” किंवा मूळ स्रोत ओळखणे आवश्यक 🔹 तक्रारींवर 24 तासांत कारवाई 🔹 आक्षेपार्ह कंटेंट त्वरित हटवणे बंधनकारक 🔹 सत्यापन केलेल्या अकाऊंटची वेगळी ओळख 🔹 फेक अकाऊंट्सवर कडक कारवाई 🔹 राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित पोस्टवर विशेष देखरेख
या सर्व निकषांमुळे कंपन्यांवर तांत्रिक दबाव वाढेल, तसेच वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सायबर तज्ञांचे मत आहे की, “डिजिटल पारदर्शकता महत्त्वाची असली तरी अति नियंत्रणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने नियम कडक करण्यापूर्वी नागरिकांचा आवाजही ऐकला पाहिजे.”
काही तरुण वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की वारंवार रिपोर्ट, ब्लॉक आणि सत्यापन प्रक्रियेमुळे सामान्य पोस्ट करणेही अवघड होत आहे. अनेक कंटेंट क्रिएटर्सना भीती व्यक्त करताना दिसत आहे की, “लहानशा चुका झाल्यातरी दंडात्मक कारवाई किंवा अकाऊंट सस्पेंड होऊ शकते.”
सरकारने मात्र स्पष्ट केले आहे की, नियम हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत आणि जबाबदार सोशल मीडिया वापर प्रोत्साहित करणे हा उद्देश आहे. एकूणच, नवीन नियमांमुळे डिजिटल जगतात नवा संघर्ष सुरू झाला असून सरकार आणि नागरिक दोघेही आगामी काळात तडजोडीचा मार्ग काढतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
