उत्तर प्रदेश सरकारने शिक्षण क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शिक्षकांकडून आता ऑनलाइन हजेरी (Digital Attendance) अनिवार्यपणे घेतली जाणार असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, गैरहजेरीवर नियंत्रण येईल आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
या नव्या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक शिक्षकाला सकाळी शाळेत पोहोचताच मोबाइल अ‍ॅप किंवा पोर्टलद्वारे जिओ-लोकेशन आधारित हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. यामुळे शिक्षक नेमक्या वेळेत शाळेत उपस्थित आहेत का, याची रिअल-टाइम तपासणी प्रशासन करू शकणार आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अनेक शाळांमध्ये शिक्षक वेळेवर न पोहोचणे, दिवसभर पूर्ण वेळ उपस्थित नसणे किंवा खोटे उपस्थिती दाखल करणे यांसारख्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. या सगळ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री म्हणाले, “पर्याय नाही, उत्तर प्रदेश शिक्षण क्षेत्रात मागे राहू शकत नाही. डिजिटल युगात शिक्षण व्यवस्थाही तितकीच मजबूत आणि उत्तरदायी असायला हवी.”
या निर्णयाचे स्वागत अनेक पालक संघटनांनी केले असून विद्यार्थ्यांना नियमितता, शिस्त आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाचा लाभ मिळेल, असे मत व्यक्त केले आहे. काही शिक्षक संघटनांनी मात्र इंटरनेट समस्या, ग्रामीण भागातील नेटवर्क अडचणी आणि अ‍ॅपच्या तांत्रिक त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने यावर उत्तर देताना सांगितले की, आवश्यक तांत्रिक मदत आणि प्रशिक्षण दिले जाईल.
या नव्या प्रणालीमुळे शिक्षण विभागाला शिक्षकांची उपस्थिती, कामगिरी, विद्यार्थ्यांचे प्रगती अहवाल आणि शाळेतील दैनंदिन कारभार अधिक प्रभावीपणे पाहता येणार आहे. आगामी काळात विद्यार्थ्यांचीही डिजिटल उपस्थिती प्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याची माहितीही प्रशासनाने दिली.
