बिहार सरकारने कुटुंब नियोजनाच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, महिलांसोबत पुरुषांनीही समसमान सहभाग द्यावा यासाठी एक नवीन व व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. दीर्घकाळापासून ‘परिवार नियोजन’ हे महिलांवरच अधिकाधिक अवलंबून असल्याचे वास्तव लक्षात घेऊन बिहार सरकारनं पुरुषांच्या सहभागी भूमिकेकडे मोठे पाऊल टाकले आहे.
पुरुषांच्या सहभागावर भर — बदलाची नवी दिशा
या अभियानाचा मुख्य उद्देश—
-
पुरुषांना परिवार नियोजनाचे महत्त्व समजावणे,
-
फॅमिली प्लॅनिंगच्या सर्व पद्धतींविषयी वैज्ञानिक माहिती देणे,
-
केवळ महिलाच नव्हे तर पुरुषांनीही जबाबदारी उचलावी,
-
जेंडर इक्वालिटीच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकणे हा आहे.
आरोग्य विभागाने सांगितले की—
“पुरुषांचा सहभाग वाढला तर कुटुंब नियोजन अधिक प्रभावी, सुरक्षित आणि सामायिक निर्णयावर आधारित होईल.”
मोहीमेत काय आहे खास?
सरकारने सुरू केलेल्या या उपक्रमात—
-
गावोगावी स्पेशल काउन्सिलिंग सत्र,
-
युवकांसाठी क्लिनिक आणि मोबाइल हेल्थ व्हॅन,
-
पती-पत्नी दोघांसाठी सहभागी निर्णय प्रशिक्षण,
-
पुरुषांसाठी नसबंदी (वॅसेक्टॉमी) विषयी गैरसमज दूर करणारे उपक्रम,
-
सोशल मीडिया आणि रेडिओद्वारे जागरूकता मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत.
स्त्रियांच्या आरोग्यावरचा ताण कमी होणार
भारतामध्ये कुटुंब नियोजनाची जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवरच असते. गर्भनिरोधक गोळ्या, कॉपर-टी, इंजेक्शन इत्यादी पद्धती बहुतेक महिलाच वापरतात. त्यामुळे—
-
त्यांच्या आरोग्यावर ताण,
-
साइड इफेक्ट्स,
-
मानसिक दबाव वाढतो.
पुरुषांच्या सहभागामुळे महिलांवरील हा भार कमी होणार असल्याचे सरकारी तज्ज्ञांचे मत आहे.
समाजातील ढाच्यात बदलाची गरज
अभियानात सामाजिक मानसिकता बदलण्यालाही प्राधान्य —
-
“कुटुंब नियोजन फक्त महिलांचे काम नसून दोघांची सामूहिक जबाबदारी आहे” हा संदेश ठळकपणे दिला जात आहे.
-
युवा पुरुषांमध्ये उत्तरदायी पितृत्व आणि समतोल नातेसंबंध विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
