नवी दिल्ली – वाहनचालकांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. फास्टॅग (FASTag) न वापरणाऱ्या वाहनचालकांना आता सरकारकडून काही प्रमाणात सवलत आणि दिलासा देण्यात येणार असल्याचे समजते. दीर्घकाळापासून नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी आणि अडचणी लक्षात घेऊन वाहतूक मंत्रालयाने नवे नियम शिथिल करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
मागील काही महिन्यांपासून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे फास्टॅग नव्हता त्यांना टोल नाक्यावर दुप्पट शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता सरकारने या दंडात्मक नियमांमध्ये थोडा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही विशेष परिस्थितींमध्ये जसे की तांत्रिक बिघाड, नेटवर्क फेल्युअर किंवा बँक व्यवहारातील त्रुटी, वाहनचालकांना दुप्पट टोल न आकारता साध्या शुल्कात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यासोबतच, टोल नाक्यांवर नवीन डिजिटल सुविधा केंद्रे सुरू करण्याचीही तयारी सुरू आहे. येथे वाहनचालकांना फास्टॅग रीचार्ज, नव्या टॅगची नोंदणी आणि खाते पडताळणी करण्याची सुविधा मिळेल.
सरकारचा उद्देश असा आहे की वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत, पारदर्शक आणि प्रवास सुलभ व्हावा. फास्टॅगच्या वापराला प्रोत्साहन देतानाच, सामान्य वाहनचालकांवर अन्यायकारक दंडाचा बोजा पडू नये, याकडेही लक्ष दिले जात आहे.
वाहनचालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, “सरकारचा हा निर्णय व्यवहार्य आणि लोकहिताचा आहे. आता वाहनचालकांना त्रास न होता प्रवास शक्य होईल.”
