दिल्ली : देशाचे लक्ष लागून राहिलेले वनतारा रिसॉर्टमधील हत्तींच्या अवैध कैदेचे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (सोमवार, १५ सप्टेंबर) या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून, पर्यावरणप्रेमी, प्राणीसंवर्धन कार्यकर्ते आणि कायदा तज्ज्ञ यांच्यात याबाबत उत्सुकता आहे.
या प्रकरणात १२ सप्टेंबर रोजी विशेष तपास पथकाने (SIT) आपला सविस्तर अहवाल सादर केला होता. या अहवालात हत्तींच्या कैदेबाबत गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला असून, वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. हत्तींची हालचाल रोखून त्यांना अनैसर्गिक वातावरणात ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट पुरावे SIT ला मिळाले आहेत.
यामुळे हत्तींच्या आरोग्यावर, मानसिक स्थितीवर आणि त्यांच्या नैसर्गिक जीवनशैलीवर गंभीर परिणाम होत असल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
प्राणीसंवर्धन संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडत आहेत. त्यांचा ठाम आग्रह आहे की, “हत्ती हे जंगलाचे शिरपेच आहेत. त्यांना कैदेत ठेवणे हा निसर्गाचा आणि कायद्याचा अपमान आहे. हत्तींची तात्काळ मुक्तता करून त्यांना जंगलात सोडण्यात यावे.”
या सुनावणीमुळे वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
