मुंबई, दि. २ सप्टेंबर : मराठा समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील ऐतिहासिक नोंदींचा आधार घेऊन पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
हा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत आज मंत्रालयातून प्रसिद्ध करण्यात आला. शासन निर्णयानुसार, गावपातळीवर विशेष समिती गठीत करून स्थानिक चौकशीच्या आधारे पात्र उमेदवारांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
समितीची रचना
गावपातळीवर तयार करण्यात येणाऱ्या समितीत –
ग्राम महसूल अधिकारी
ग्रामपंचायत अधिकारी
सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती अर्जदाराच्या नोंदी, प्रतिज्ञापत्र आणि स्थानिक पुरावे तपासून अहवाल तयार करेल.
अर्जदारांसाठी अटी
मराठा समाजातील भुधारक, भूमिहीन शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्या व्यक्तींनी जर जमीनधारकतेचा पुरावा नसल्यास, त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी संबंधित गावात वास्तव्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. या प्रतिज्ञापत्रावरून सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल. तसेच, अर्जदाराचे नातेवाईक किंवा कुळातील व्यक्तींना जर यापूर्वी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल आणि त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे अर्जदार हा कुणबी असल्याचे मान्य केले तर अर्जदाराला प्रमाणपत्र मिळू शकेल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
मराठवाड्यातील सामाजिक रचना, निजामकालीन राजवटीतील नोंदी आणि हैद्राबाद गॅझेटिअर यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने गेल्या दोन वर्षांपासून मराठवाड्यातील हजारो नोंदी शोधून काढल्या. हैद्राबाद, दिल्ली आणि राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयातून तब्बल सात हजारांहून अधिक दस्तऐवज समितीने अभ्यासासाठी उपलब्ध करून घेतले. यामुळे शासनाला ऐतिहासिक आधार मिळाला असून यावरूनच नवीन कार्यपद्धती ठरविण्यात आली आहे.
महत्त्वाचा टप्पा
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यांना शैक्षणिक व नोकरीसह विविध सरकारी लाभ मिळण्यास मदत होईल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पारदर्शक चौकशी व पुराव्यावर आधारितच प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय – कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाची नवी कार्यपद्धती जाहीर
